काठमाडौँ । सरकारले दोहोरो सुविधाका नाममा राजनीतिक व्यक्तित्व, पूर्वप्रशासक तथा विभिन्न पहुँचवालाले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी सवारी साधन फिर्ता ल्याउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको अभियानअन्तर्गत हालसम्म ७०१ वटा गाडी सरकारको नियन्त्रणमा फर्काइएको जनाइएको छ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शुक्रबारसम्म ३४ वटा सरकारी निकायबाट सवारी साधन फिर्ता ल्याउने काम सम्पन्न भएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत मात्रै २६ वटा गाडी फिर्ता गरिएको छ।
बिज्ञापन
सरकारी तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै गाडी अर्थ मन्त्रालयबाट फिर्ता भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका १२४ वटा गाडी सरकारको नियन्त्रणमा ल्याइएको छ। त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ७५ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका ६४ वटा गाडी फिर्ता भएका छन्।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयबाट २१, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २०, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट १६, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट १६ तथा रक्षा मन्त्रालयबाट १४ वटा सवारी साधन फिर्ता गरिएको छ।
बिज्ञापन
वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १३, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १२, कानुन मन्त्रालयबाट ८, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ८, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६ तथा खानेपानी मन्त्रालयबाट ५ वटा गाडी सरकारलाई बुझाइएको छ।
सरकारले अनावश्यक सुविधा, दोहोरो लाभ र राज्य स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न यस्तो अभियान अघि बढाइएको जनाएको छ। पछिल्लो समय सरकारी सम्पत्तिको प्रयोगमा कडाइ गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न निकायलाई सवारी साधनको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
