सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, स्वच्छ र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले आगामी वैशाख २८ गतेदेखि जेठ १ गतेसम्म देशभर ‘सरसफाइ सप्ताह २०८३’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विशेष मार्गदर्शन जारी गर्दै संघीय मन्त्रालयदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मका सबै सरकारी निकायलाई अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउन निर्देशन दिएको हो। अभियानअन्तर्गत सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सेवा केन्द्र तथा शैक्षिक संस्थामा सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन र सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माणमा विशेष जोड दिइने बताइएको छ।
बिज्ञापन
अभियानको औपचारिक शुभारम्भ वैशाख २८ गते बिहान ८:३० बजे वीर अस्पतालबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहेता ले गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।सरकारले जारी गरेको “सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३” अनुसार न्यून लागतमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सरकारी कार्यालयहरूमा सरसफाइ मापदण्ड लागू गरिनेछ। नियमित सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट प्रणाली अभावमा सेवा प्रवाह, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको निष्कर्षसहित मार्गदर्शन तयार गरिएको जनाइएको छ।
मार्गदर्शनमा सरकारी सूचना बोर्ड, नागरिक वडापत्र तथा संकेत चिन्हहरू स्पष्ट र व्यवस्थित राख्नुपर्ने उल्लेख छ। चर्किएका वा उक्किएका भित्ताहरूको मर्मत तथा रंगरोगन गरिनेछ भने मुख्य सेवा क्षेत्र र प्रवेशद्वारलाई सफा र आकर्षक बनाइनेछ।
त्यस्तै, सबै शौचालयलाई दुर्गन्धरहित बनाइने र नियमित पानीको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ। हात धुने स्थानमा साबुन अनिवार्य राख्नुपर्ने तथा दैनिक सरसफाइको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शौचालयहरू महिलामैत्री, स्यानिटरी डिस्पोजल सुविधायुक्त तथा सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
बिज्ञापन
फोहोर व्यवस्थापनतर्फ कार्यालयहरूले कम्तीमा दुई प्रकारका डस्टबिन राखी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुपर्नेछ। पुराना तथा काम नलाग्ने सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र खुला रूपमा फोहोर जलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
कार्यालय परिसरको १०० मिटर वरिपरि, नाली तथा ढल क्षेत्र सफा राख्नुपर्ने सूचकसमेत तय गरिएको छ। पार्किङ क्षेत्र व्यवस्थित गर्न, अव्यवस्थित तार तथा अनधिकृत पोस्टर हटाउन र कार्यालय परिसरलाई हराभरा राख्न समेत निर्देशन दिइएको छ।
सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कार्यालयमा हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्नुपर्ने, सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने तथा सेवाग्राहीले सम्मानित महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।अभियानलाई दिगो बनाउन प्रत्येक सरकारी निकायमा एक ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोकिनेछ। हरेक कार्यालयले साप्ताहिक सरसफाइ कार्यतालिका तयार गरी मासिक स्व–मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले अभियानको कार्यान्वयन, अनुगमन र अभिलेखीकरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई दिएको जनाएको छ।
यो अभियान संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयका साथै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा समेत सञ्चालन गरिनेछ।
