नेपालको निजामती कर्मचारीहरू बारे नागरिक स्तरबाट गुनासाहरु आउने कुरा नयाँ बिषय होइन। सेवाग्राही र पूर्वमन्त्रीहरु समेतले निजामती भित्रका कतिपय उच्च प्रशासक अटेरी रहेको टिप्पणीसार्वजनिक रुपमा गर्ने गरेका छन्। यस्तै अटेरी उच्च प्रशासकमा पर्दछन् एक जना । प्रशासन सेवाका ती सहसचिव अहिले श्रम मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । गृह मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयमा गरेको कार्यसम्पादन गरिसेकका बाबुराम भण्डारीको परिचय हो अटेरी प्रशासक । उनीमाथि उनी मातहत कार्यरत समकक्षी र तल्ला तहका कर्मचारीहरुले गर्ने अर्काे टिप्पणी हो गुटबन्दी गर्ने, आफ्नो गुट भन्दा अरूलाई सकेसम्म पेल्ने।
बिज्ञापन
सहसचिव बाबुराम भण्डारी अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाको प्रमुखको भूमिकामा छन्। मन्त्रालयमा उनले एउटै मुद्दा दुईटा मापदण्ड अपनाएर अटेरी गरिरहेका छन्। केही महिना अघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालय मातहतका दुई जना उपसचिवको सरुवा गर्यो। दुवै जना आफूलाई अन्याय पूर्वक सरुवा गरेको भन्दै प्रशासकीय अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगे। दुबै जनाको सरुवालाई अदालतले बदर पनि गरिदियो। अदालत सरुवा बदर गरेपनि दुवै जना उपसचिवलाई प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव भण्डारीले जिम्मेवारी विहिन बनाएर राखेका छन्,लामो समयदेखि । ती कर्मचारीहरुको दैनिकी मन्त्रालय आउने हाजिर गर्ने र साँझ घर फर्कने बाहेकका केही जिम्मेवारी पाएका छैन। तर ती दुबै जनालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्दा पठाएका अर्का उपसचिवहरु भने जिम्मेवारी पाएर काम गरिरहेका छन्।
त्यति मात्र होइन पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुन विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत करिब ६५ जना शाखा अधिकृतहरुलाई स्थानीय तहमा सरुवा गरेको थियो । जुन सरुवा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृतहरुको पनि सरुवा भयो। प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हाजिर हुँदा स्थानीय तहको कामकाज प्रभावित बनेको भन्दै विभिन्न समयमा सरुवा भएका उपसचिव र शाखा अधिकृतहरुलाई तत्काल रमाना भई खटिएको स्थानीय तहमा हाजिर हुन जान र सरुवा भएका रमाना दिन पटकपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्राचार पनि गरिरहेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयमा बस्दा अटेरी सहसचिवको परिचय बनाएका सहसचिव भण्डारीले सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत अटेरी गरिरहेको छ। त्यति मात्र होइन सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिनुका साटो सहसचिव भण्डारीकै मिलोमतोमा उनीहरूलाई पुन प्रशासकीय अदालत तर्फ मुद्दा मामिलामा पठाएका छन्।
बिज्ञापन
तर अघिल्लो पटक मुद्दामा गएर सरुवा बदर गराएका उपसचिवहरुलाई जिम्मेवारी विहिन राखेका सहसचिव भण्डारीले शाखा अधिकृतहरुलाई रमाना नदिई मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा राखेर दोहोरो मापदण्ड अपनाएको गुनासाहरु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समक्ष पुगेको छ।
सुशासन र कार्य निष्पक्षतामा खरो तरिकाले उत्रिरहेका वर्तमान सरकारमा समेत यस्ता जब्बर अटेरी सहसचिवको हालीमुहाली कायम रहनु र माथिल्लो तहबाट नियमन नहुनुले निष्पक्षता र निर्णय कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकार समेत चुकिरहेको निजामती क्षेत्रका जानकारहरुबाट टिप्पणी गर्दछन् ।


































