सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रमा फेरि एकपटक व्यापक चलखेल गर्दै ११ सहसचिवको सरुवा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत सहसचिवहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा खटाउने निर्णय गरेको हो। यो सरुवालाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।
सरुवा सूचीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत मुकेश रेग्मीलाई विद्युतीय सुशासन आयोग पठाइएको छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका आदेश खड्कालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिएको छ। यसले केन्द्रमा नजिक राख्ने र बाहिर पठाउने रणनीति सँगसँगै प्रयोग भएको संकेत गर्छ।
यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयकै चन्द्र शाहलाई अर्थ मन्त्रालयतर्फ पठाइएको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनिल कुमार दत्तलाई सञ्चार मन्त्रालयमा खटाइएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका रामदत्त भट्टलाई पनि सञ्चार मन्त्रालयमै सरुवा गरिनुले सञ्चार क्षेत्रमै नयाँ संरचना मिलाउने प्रयास देखिन्छ।
अन्य सरुवामा मुस्लिम आयोगमा सचिवका रूपमा कार्यरत रमेश न्यौपानेलाई राष्ट्रिय सूचना आयोग पठाइएको छ भने गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका नमराज घिमिरेलाई मुस्लिम आयोगमा जिम्मेवारी दिइएको छ। यसले संवैधानिक निकायहरूबीच जनशक्ति अदल–बदललाई निरन्तरता दिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहमा रहेका सन्तोषकुमार दाहाललाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अन्तर्गत रहेका रामकृष्ण पुडासैनीलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतकी कृष्णकुमारी श्रेष्ठ उद्योग मन्त्रालयमा र अतिरिक्त समूहमा रहेका रमेश ढकाललाई शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत खटाइएको छ।
सरकारको यो निर्णयले प्रशासनिक संरचनाभित्र नयाँ सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास भएको देखिए पनि बारम्बार हुने सरुवाले कार्यसम्पादनमा निरन्तरता कमजोर बनाउने चिन्ता पनि उत्तिकै उठिरहेको छ।
बिज्ञापन
