सरकारले संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियन खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियन खारेज गरिदिएको हो ।
बिज्ञापन
संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७३ मा कर्मचारी युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सचिवालयमा कार्यरत रहेका मर्यादापालक बाहेक शाखा अधिकृत वा सो भन्दा तल्ला तहका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिएको थियो तर हालै जारी भएको अध्यादेशले यस्तो अधिकार कटौती गरिदिएको हो । अध्यादेशले गरेको व्यवस्था अनुसार अब कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियन गतिविधि गर्न पाउँदैनन् । उनीहरु सरकारको सुक्ष्म निगरानीमा रहने जनाइएको छ ।
यसरी कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरिए पनि कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था राखिएको छ । जसअनुसार कर्मचारीले सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा कार्यालय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको अधिकृतसमक्ष आफ्नो पीर मर्का र गुनासो लिखित वा मौखिक रूपमा राख्न सक्नेछन् ।
बिज्ञापन
गुनासो प्राप्त भएमा बढीमा ३० दिनभित्रमा गुनासो फर्स्योट गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको पीर, मर्का र गुनासो फछ्यौट हुन नसक्ने भएमा सम्बन्धित सम्बन्धित पक्षलाई गुनासो सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त अधिकृतले १५ दिनभित्र लिखित रूपमा आधार र कारण सहितको निर्णयको जानकारी गराउनु पर्नेछ । यस्तो निर्णयउपर चित्त नबुझेमा पीर मर्का परेको सम्बन्धित कर्मचारीले एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्यस्तो पुनरावलोकनको निवेदन उपर भएको सुनुवाइमा समेत चित्त नबुझेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
