बिज्ञापन

बिज्ञापन

अध्यादेश जारी भएसँगै ६ जनाको संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न चार जना भए पनि हुने भएको छ । त्यस्तै परिषद् बैठकले कुनै पनि निर्णय गर्दा ३ जनाको बहुमत भए निर्णय गर्न मिल्नेछ । यदी कुनै निर्णय गर्दा दुबैतिर तीन तीन जना भए प्रधानमन्त्रीको निर्णय निर्णायक हुनेछ । बैठकमा ४ जना सदस्य उपस्थित भए कोरम पुग्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमत (अर्थात् ३ जना) ले नै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरूको निर्णय गर्न सक्ने बाटो खुला गर्दै अध्यादेश र विद्येयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँदा तीन पटक होल्ड र फिर्ता भएको थियो । चौथो पटकमा राष्ट्रपति पौडेलले हुवहु सोही अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेका हुन ।

सरकारले संसद छलेर संवैधानिक परिषदको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै अब निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सदस्यको एक पद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक पद, थारू आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद, मधेसी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद, राष्ट्रिय प्रकृति सोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित तीन पद, महिला आयोगमा एक सदस्य पद र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पदको नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।