राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । यस अघि पुर्नविचार गर्नका लागि भन्दै सरकारलाई फिर्ता पठाएको अध्यादेश सरकारले सोमबार हुवहु सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपतिले सोही अध्यादेश जारी गरेका हुन ।
बिज्ञापन
संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै विधेयक र अध्यादेश गरी तीन पटकसम्म रोकेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल चौथो सो अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेका हुन्। यस अघि केपी शर्मा ओली,सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहँदै आएको छ । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।
बिज्ञापन
अध्यादेश जारी भएसँगै ६ जनाको संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न चार जना भए पनि हुने भएको छ । त्यस्तै परिषद् बैठकले कुनै पनि निर्णय गर्दा ३ जनाको बहुमत भए निर्णय गर्न मिल्नेछ । यदी कुनै निर्णय गर्दा दुबैतिर तीन तीन जना भए प्रधानमन्त्रीको निर्णय निर्णायक हुनेछ । बैठकमा ४ जना सदस्य उपस्थित भए कोरम पुग्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमत (अर्थात् ३ जना) ले नै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरूको निर्णय गर्न सक्ने बाटो खुला गर्दै अध्यादेश र विद्येयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँदा तीन पटक होल्ड र फिर्ता भएको थियो । चौथो पटकमा राष्ट्रपति पौडेलले हुवहु सोही अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेका हुन ।
सरकारले संसद छलेर संवैधानिक परिषदको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै अब निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सदस्यको एक पद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक पद, थारू आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद, मधेसी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद, राष्ट्रिय प्रकृति सोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित तीन पद, महिला आयोगमा एक सदस्य पद र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पदको नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।
बिज्ञापन
