काठमाडौं — निजामती प्रशासनमा राजनीतिकरण बढेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको कर्मचारी ट्रेड युनियन व्यवस्था सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरेपछि प्रशासनिक क्षेत्रमा गम्भीर तरंग उत्पन्न भएको छ। यस निर्णयपछि सरकारी कर्मचारी संगठनहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् भने कानुनी बाटोबाट प्रतिवाद गर्ने तयारीमा पुगेका छन्।
बिज्ञापन
सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत निजामती सेवा ऐनमा रहेका ट्रेड युनियन सम्बन्धी सबै व्यवस्थाहरू हटाएको हो। संशोधनपछि कर्मचारी संगठन गठन गर्ने प्रावधान हटाइएर त्यसको सट्टा ‘गुनासो सुन्ने व्यवस्था’ मात्र कायम गरिएको छ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अब कर्मचारीहरूले आफ्ना समस्या प्रशासनिक तहमा गुनासोको रूपमा दर्ता गर्न सक्नेछन् र त्यसको १५ दिनभित्र प्रतिक्रिया दिने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्मचारी संगठन आक्रोशित, तर सडकभन्दा अदालत रोज्ने संकेत
निर्णयपछि सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट त्यही समूह देखिएको छ, जसले ट्रेड युनियन संरचनाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिँदै आएका थिए। यद्यपि उनीहरूले तत्काल सडक आन्दोलन भने नगर्ने संकेत दिएका छन्।
बिज्ञापन
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले सरकारले संविधानले दिएको संगठित हुने अधिकार नै खोसेको दाबी गर्दै कानुनी लडाइँमा जाने बताएकी छन्। उनका अनुसार, “संविधानको धारा १७ ले दिएको संघ संस्था खोल्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ। हामी सडकमा होइन, अदालतमा लड्छौं।”
त्यस्तै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमप्रसाद कटुवालले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै पनि अध्यादेशले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार कर्मचारी राजनीतिक दलका सदस्य नभई लोकसेवा प्रक्रियाबाट आएका ‘स्थायी सरकार’ हुन्।
सरकारको तर्क– कर्मचारी ‘श्रमिक’ होइन, राज्य संयन्त्रको हिस्सा
सरकारी पक्षले भने कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई श्रमिक अधिकारसँग तुलना गर्न नमिल्ने दाबी गरेको छ। मन्त्रालयको व्याख्या अनुसार संविधानको धारा ३४ श्रमिकका लागि लागू हुने हो, जहाँ ट्रेड युनियन र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
तर निजामती कर्मचारीहरू सरकारको संरचनागत हिस्सा भएकाले उनीहरूलाई रोजगारदाता–कामदार सम्बन्धको ढाँचामा राख्न नमिल्ने सरकारको तर्क छ। मन्त्रालयले कर्मचारीलाई “स्थायी सरकारको अंग” भन्दै उनीहरूलाई छुट्टै राजनीतिक वा संगठनात्मक शक्ति केन्द्र बन्न नदिनु आवश्यक भएको बताएको छ।
कानुनी बहस तीव्र, विज्ञहरू विभाजित
यस विषयमा कानुनी तथा प्रशासनिक विज्ञहरूबीच पनि फरक धारणा देखिएको छ।
पूर्व प्रशासकीय अदालत अध्यक्ष काशीराज दाहालका अनुसार श्रमिक ट्रेड युनियन र निजामती कर्मचारी संगठन अलग प्रकृतिका विषय हुन्। उनले कर्मचारी संगठनलाई श्रमिक अधिकारसँग समान रूपमा बुझ्न नहुने बताउँदै सेवा प्रवाह सुधारका लागि यस्तो निर्णय आएको हुनसक्ने संकेत गरेका छन्।
तर कर्मचारी संगठनहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का अभिसन्धिहरूले पनि संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्दै सरकारको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
आन्दोलनभन्दा बढी कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको तयारी
छ वटा प्रमुख कर्मचारी संगठनहरू संयुक्त छलफलमा छन्। प्रारम्भिक रूपमा उनीहरूले वक्तव्य जारी गर्ने र त्यसपछि रणनीतिक निर्णय लिने बताएका छन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा मुद्दा लैजाने तयारी पनि गरिएको जनाइएको छ।
कर्मचारी संगठनहरूका अनुसार यो विषय केवल आन्तरिक प्रशासनिक मुद्दा नभई श्रम अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय विषयसमेत हो।
प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण– “यो कुनै दलविरुद्धको लडाइँ होइन”
यसैबीच प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सरकारको निर्णय कुनै पार्टीविरुद्ध लक्षित नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार विद्यार्थी संगठन र कर्मचारीतन्त्र लामो समयदेखि दलगत प्रभावमा परेर प्रणाली कमजोर बनाउँदै आएका थिए। योग्यता र दक्षताभन्दा राजनीतिक पहुँच प्राथमिकतामा पर्दा राज्य संरचनामाथि जनविश्वास घटेको उनको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार योग्यता, विधि र क्षमता हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार “यो अधिकार खोस्ने होइन, पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने कदम हो।”
निष्कर्षमा बहस– सुधार कि अधिकार कटौती?
सरकारले यो कदमलाई प्रणाली सुधार र संस्थागत शुद्धीकरणको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने कर्मचारी संगठनहरूले यसलाई अधिकार कटौती र संविधानविपरीतको हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन्।
एकातर्फ प्रशासनिक निष्पक्षता र दलगत प्रभाव हटाउने उद्देश्य देखिन्छ भने अर्कोतर्फ संगठित हुने अधिकारमाथि प्रश्न उठेको छ।
अब यो विवाद कानुनी, प्रशासनिक र सम्भावित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुग्ने संकेत देखिएको छ।
