प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह (बालेन) ले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कुनै पनि दलविरुद्ध लक्षित नभएको स्पष्ट गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले यो कदम राजनीतिक प्रतिशोध नभई राज्य प्रणाली सुधार र संस्थागत शुद्धीकरणतर्फको प्रयास भएको बताएका हुन्।
बिज्ञापन
उनका अनुसार लामो समयदेखि विद्यार्थी संगठन र कर्मचारीतन्त्र दलगत राजनीतिबाट प्रभावित हुँदै आएको र यसले सेवा प्रवाह तथा शैक्षिक वातावरण दुबैलाई कमजोर बनाएको छ। “योग्यता भन्दा पहुँच, क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढ्यो” भन्ने अवस्थाले प्रणालीप्रतिको जनविश्वास घटाएको उनको दाबी छ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा बाहिर गई दलगत प्रभावका “स्लिपर सेल” जस्ता बनेको टिप्पणी गर्दै त्यसकै कारण सुधार आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले स्पष्ट रूपमा शिक्षालयमा दलगत झण्डा निषेध र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत झोला निषेधको नीति आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार यो निर्णयले अधिकार कटौती नगरी पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने लक्ष्य राख्छ। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीले राजनीति सिक्ने ठाउँ शिक्षक र शिक्षालय हुनुपर्ने, नेताको भीड होइन भन्ने धारणा राख्दै कर्मचारीले पनि कुनै दलको प्रभावभन्दा माथि उठेर विधि र जनसेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
उनले यो कदम कुनै दलविरुद्धको संघर्ष नभई “प्रणाली बचाउने, भविष्य जोगाउने र राज्यलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्दै संस्थागत मार्गमा लैजाने प्रयास” भएको उल्लेख गरेका छन्।
अन्त्यमा उनले सरकार जनचाहना अनुसार काम गर्न आएको उल्लेख गर्दै परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णय र कार्यान्वयनले आउने भन्दै सबैको साथ र विश्वासको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
