सरकारले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय ६ वटा कर्मचारी संगठनले नमान्ने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वैशाख १४ गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएका थिए। जुन अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २० गते जारी गरेपछि तीन दशकदेखि रहेको निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज भएको थियो।
बिज्ञापन
सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्दै कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने तयारी गरेसँगै नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामति कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षहरूले सरकारले स्वच्छाचारी कदम चालेको भन्दै खेद प्रकट गरेका हुन्।
बिज्ञापन
उनीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व रहेकोमा संसद्को बाटो छलेर सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन २०४९ को सीमित दफाहरूलाई संशोधन गरी आम कर्मचारीहरूले उपभोग गरिरहेको ट्रेड युनियन अधिकार प्रतिशोधपूर्ण रुपमा कटौती गर्दै कर्मचारीको संगठित हुन पाउने हक कुण्ठित पार्दै, निजामती सेवामा स्वेच्छाचारी गर्ने उदेश्यका साथ गरिएको निजामती सेवा ऐनको संशोधनको निर्णय तत्काल फिर्ता माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १७, धारा ३४, प्रचलित ट्रेड युनियन तथा श्रम ऐन, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २०, श्रम सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नम्बर ७, महासन्धि नम्बर ९, महासन्धि नम्बर १४४, महासन्धि नम्बर १५१ र महासन्धि नम्बर १५४ बमोजिम श्रमिक राष्ट्र सेवकलाई प्राप्त संगठित हुने अधिकारको पक्ष राष्ट्र नेपाल भई, अनुमोदित अधिकारको रक्षा गर्दै आम कर्मचारीको बृत्तिविकासको सुनिश्चितता हुनेगरी संघीय निजामति सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न समेत कर्मचारी नेताहरुले माग गरेका छन्।
वर्तमान सरकारले हरण गरेको ट्रेड युनियन अधिकार पुनस्र्थापित गर्न माग गर्दै कर्मचारी संगठनहरूले आवश्यक कानुनी लडाइँमा जाने बताएका छन्।
बिज्ञापन
