अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत,सरुवा वोर्डले गर्नेछ कर्मचारी सरुवा

सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको जिम्मेवारी अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत राख्ने तयारी गरिएको छ । मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहने निजामती वोर्ड मातहत नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राख्ने तयारी गरिएको हो ।

बिज्ञापन

हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा लगायतको काम गरिरहकोमा अब सो मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने तयारी गरिएको छ । निजामती सेवा विद्येयकको मस्यौदामा कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन र कामकाजमा खटाउने प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । जहाँ, कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन ‘निजामती सेवा बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले संघमा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव तयार छ । सोही समितिले समेत संघीय मामिला मन्त्रालय मर्ज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सोही समितिको प्रस्ताव अनुसार,सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने तयारी गरेको छ । हाल संघीय मामिला र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गाम्ने तयारी भइरहेकोमा अब मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा कर्मचारी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी सोही बोर्डबाट कर्मचारी सरुवा, पदस्थापनजस्ता कार्य गर्ने छ । भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालय अलग्गै राख्ने तयारी भइरहेको छ ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ लाई संशोधन गरी विभिन्न मन्त्रालयहरु गाभ्ने तयारी छ । शासकीय सुधार हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदले कार्यविभाजन नियमावलीलाई संशोधन गर्ने विषयहरूमा काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । जस अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत राखिने तयारी छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा गाभेर कर्मचारी व्यवस्थापन र संघीय मामिला सेक्टर हेर्न सचिवलाई जिम्मेवारी दिइने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

आगामी आर्थिक बर्षमा १६८ विद्येयक पेश हुने : पहिलो प्रथामिकतामा संघीय निजामती सेवा विद्येयक

राष्ट्रिय किताबखानाको नयाँ व्यवस्था : एक पटक दिएको व्यक्तिगत विवरण फेरि भर्नु नपर्ने, प्रणालीमै स्वतः भरिने

आगामी आर्थिक वर्षमा १६६ विधेयक संसदमा पेस गरिने

करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई नहटाउन सांसद राईको माग

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग करार कर्मचारीको सहमति

अवकाशको मुखमा अख्तियार

६ सचिवको सरुवा,अख्तियारमा शर्मा

६० हजार करार कर्मचारी हटाउने प्रस्ताव तयार,काम छाडेर धर्नामा उत्रिए कर्मचारी

बिशेष