पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग जोडिएको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषय फेरि सतहमा आएको छ। राजधानीको टोखा नगरपालिका–४, धापासी क्षेत्रमा करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएको आरोप स्थानीय तहमै पुष्टि हुन थालेपछि कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो।
बिज्ञापन
स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार कार्कीको निजी निवाससँगै जोडिएको करिब तीन आना सरकारी जग्गा लामो समयदेखि अतिक्रमण गरी भोगचलन भइरहेको छ। २०७६ सालमै वडा कार्यालयले अमिन खटाएर गरेको नापजाँचमा उक्त अतिक्रमण स्पष्ट देखिएको बताइन्छ। नापीले देखाएको तथ्य अनुसार कार्की परिवारको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ८ को जग्गा करिब ६ आना १ पैसा २ दाम मात्र भए पनि व्यवहारमा झण्डै ९ आना १ पैसा प्रयोग भइरहेको पाइएको छ, जसले करिब तीन आना सरकारी जग्गा मिचिएको संकेत गर्छ।
बिज्ञापन
नापी सम्पन्न भएपछि सरकारी जग्गा खाली गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाइएको भनिए पनि त्यसयता करिब ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको गुनासो छ। अझ गम्भीर कुरा के भने, उक्त क्षेत्रमा ‘अस्थायी’ भनिएको संरचना अझै हटाइएको छैन। प्रधानन्यायाधीश रहँदा सुरक्षाकर्मीका लागि भन्दै बनाइएको भनिएको टहरा अहिले पनि यथावत् रहनु मात्र होइन, अतिक्रमित क्षेत्रमा पर्खाल (रिटेनिङ वाल) समेत निर्माण गरिएको देखिन्छ। यसले अस्थायी आवश्यकता भन्दै सुरु गरिएको संरचना स्थायी अतिक्रमणमा परिणत भएको आशंका बलियो बनाएको छ।
टोखा नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष धर्म श्रेष्ठले उक्त जग्गा अतिक्रमण भएको विषय स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार गुनासो आएपछि वडा कार्यालयले नापजाँच गराएर सीमाना छुट्याएको थियो र सरकारी जग्गा प्रयोग भएको तथ्य पुष्टि भएको हो। यद्यपि त्यसपछि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुले स्थानीय तहको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। यसै विषयमा नगरप्रमुख प्रकाश अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिमार्फत छलफल अघि बढाउने, आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने र अन्तिम अवस्थामा संरचना हटाउने विकल्प खुला रहेको बताएका छन्।
बिज्ञापन
धापासी क्षेत्रमा हाल जग्गाको मूल्य आनाकै करिब ४० लाख रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ। यस आधारमा अतिक्रमण गरिएको भनिएको तीन आना सरकारी जग्गाको मूल्य कम्तीमा एक करोड २० लाख रुपैयाँ पुग्छ। यति ठूलो मूल्य बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति लामो समयसम्म व्यक्तिको प्रयोगमा रहँदा पनि सम्बन्धित निकायको सुस्त प्रतिक्रिया देखिनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो।
अर्कोतर्फ, काठमाडौं महानगरपालिकाले पछिल्लो समय सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध कडा कदम चालिरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सुकुम्बासीदेखि ठूला संरचनासम्म हटाइएका उदाहरण प्रशस्त छन्। तर त्यही सहरमा प्रभावशाली व्यक्तिसँग जोडिएको अतिक्रमण प्रकरणमा वर्षौंसम्म कुनै ठोस कदम नदेखिनुले कानुनको समान कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
यो प्रकरण केवल एक व्यक्तिसँग जोडिएको विवाद होइन, राज्य संयन्त्रको निष्पक्षता र कानुनी शासनको परीक्षण हो। यदि अतिक्रमण पुष्टि भएको हो भने कारबाही किन ढिला भइरहेको छ? सम्बन्धित निकायहरू मौन किन छन्? र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—नेपालमा अझै पनि “सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन” भन्ने उखान व्यवहारमै लागू भइरहेको हो त?
