राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै प्रशासनिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरु स्वत पदमुक्त हुने भएका छन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवादेखि प्रचण्ड सरकारका समयमा राजनीतिक र प्रशासनिक निकायको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका विभिन्न निकायमा कार्यरत पूर्वमुख्य सचिव,सचिव,सहसचिवदेखि राजनीतिक आडमा नियुक्ति खाएका दलका कार्यकर्ताहरु पदमुक्त हुने भएका हुन । यसरी पदमुक्त हुनेमा पूर्व नासुदेखि पूव मुख्यसचिव सम्म रहेका छन् ।
बिज्ञापन
अध्यादेशको सबैभन्दा बढी प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थामा परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थानलगायतका संस्थामा बोर्ड, कार्यकारी प्रमुख र नीति निर्धारण तह नै एकै पटक खाली भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, सहकारी, विद्युत् नियमन, बिमा, सूचना आयोगदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसम्मका नियामक तथा सेवा प्रदायक निकायमा पनि नेतृत्व शून्यता देखिएको छ ।
बिज्ञापन
यसरी पदमुक्त हुन लागेका पदाधिकारीहरुमा पूर्व मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलादेखि तत्कालीन सचिव र सहसचिवहरु समेत रहेका छन् । शनिबार जारी भएको राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी पदाधिकारी पदमुक्त गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेशमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । यसरी पदमुक्त हुन लागेका पदाधिकारीहरुमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापा छन् भने सदस्यहरू अच्युत प्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारी कौशल्या ओझा छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा लिलादेवी गड्तौला अध्यक्ष छिन् । गड्तौला पूर्व मुख्य सचिव हुन भने तत्कालीन सचिव गोपालनाथ योगी, अग्नी प्रसाद थपलिया, श्रृजना पोखरेल र विनिता नेपालीहरु पदमुक्त हुँदैछन् । यसरी पदमुक्त हुन लागेका पदाधिकारीहरुमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ बमोजिम नियुक्त भएका पूर्व सचिव राम शरण पुडासैनीसहित चार जना र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त एक जना पदाधिकारी अब पदमुक्त हुने भएका छन्।
बिज्ञापन
यसरी पद गुमाउनेहरुमा प्राककृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ,पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव प्रकाशमणि शर्मा भुसाल, लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव, दिपक श्रेष्ठ, समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव सरोजकुमार शर्मा र नेपाल बायु सेवा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक अमृतमान श्रेष्ठलगायतको जागिर जाने भएको छ । यस्तै, सामाजिक सेवा र नियमनको क्षेत्रमा सक्रिय समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त १४ पदाधिकारीहरूको पद पनि एकमुष्ट रिक्त हुने भएको छ। यस्तै, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि अध्यादेशले प्रभाव पारेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। त्यस्तै, मुलुकको संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका ५ जना पदाधिकारीहरूको पद पनि अब रिक्तहुने भएको छ।
श्रम र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारीहरू पनि यो निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्। श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त १० जना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ७ जनाको पद जाने भएको छ। साथै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ४ जना र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त १७ पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुने सूचीमा रहेका छन्। भूउपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त ४ जना र रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ अन्तर्गत नियुक्त ३ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बमोजिम नियुक्त २७ जना पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुने भएका छन्।
