सवारी साधन दुरुपयोगमा अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधन सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट ६४३ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको छ।
बिज्ञापन
सरकारी नीतिअनुसार शाखा अधिकृतहरूले आवश्यकताअनुसार मोटरसाइकल, उपसचिवहरूमा केहीले मोटरसाइकल र केहीले गाडी तथा सहसचिवभन्दा माथिका सबैले गाडी सुविधा पाउँछन् । यस्तो सवारीसाधनको प्रयोग गर्दा सरकारी कामकाजका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइँदैन । मतलब व्यक्तिगत कामकाजका लागि यस्ता सवारीसाधनको प्रयोग गरेमा यो गैरकानुनी मात्रै होइन, दुरुपयोग भएको मानिनेछ ।
बिज्ञापन
यसरी पहुँचका आधारमा नियमविपरीत गाडी सुविधा लिनेमा अर्थ मन्त्रालय अग्रपक्तिंमा रहेको भेटिएको छ । सो मन्त्रालयबाट मात्र १ सय ११ ओटा गाडी फिर्ता गरिएको छ । कतिपय कर्मचारीले सरकारी गाडीमा रातो नम्बरप्लेट राखेर प्रयोग गरिरहेका समेत अर्थका अधिकारीहरुले दावी गर्दछन् । जनमानसमा सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालय गृह भनिए पनि अर्थ मन्त्रालय कतिपय सहसचिवहरू भने करोडभन्दा माथि पर्ने विलासी गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यो पनि निजी नम्बर प्रयोग गरेर ।
कानुन अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए तापनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरिरहेको फेला परेको छ । यस्तै,स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायका ९२ ओटा र सहरी विकास मन्त्रालयको ७४,भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका ५२ वटा सवारी साधन कानुन विपरित प्रयोग भइरहेको पाइएसँगै ती सवारी साधन खोसिएका छन् ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मतहतका निकायका २६,गृह मन्त्रालयका २१, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका २०, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तगर्त र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १६ १६ वटा चार पाँग्रे सवारी साधन प्रयोग भइरहेको भेटिएसँगै ती सवारी साधन खोसिएका छन् ।
बिज्ञापन
। यस्तै, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका १८,रक्षा मन्त्रालय १४,नियम विपरित प्रयोग भएका १४ वटा चार पाँग्रे सवारी साधन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनबाट खोसिएका छन् । यस्तै,वन तथा वातावरण मन्त्रालयका १३, श्रम मन्त्रालयबाट १३,भूमि मन्त्रालयबाट १२,कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका ८, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ६, खानेपानी मन्त्रालयका ५ वटा सवारी साधन फिर्ता गराइएको छ ।
यता संवैद्यानिक आयोगतर्फ लोकसेवा आयोगका १५, निर्वाचन आयोगका २५, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका ५, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका १३ वटा गरि ६ सय ४३ ओटा नियम विपरित प्रयोग भइरहेको सवारी साधन फिर्ता गराइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
