वैशाख १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २५ जना सहसचिव सरुवा गरेको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । तर यिनको सरुवाका बेला भएको परिघटना भने अर्कै रहेको बुझिएको छ । सो सरुवाको सूचीमा अर्थ मन्त्रालयका केही विवादित सहसचिवहरु पनि सरुवामा परे । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल र अर्थकै सहसचिवहरु महेश भट्टराई,महेश बराल र सेवन्तक पोखरेलहरु प्रदेश पठाइए । जसमा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टबाट लाभ लिएका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू तत्कालै सरुवामा परेका छन् । विवादास्पद सहसचिव सरुवाको बहानामा इमान्दार र सुशासनको खातिर काम गरिहेका पनि सिंहदरवारबाट लखेटिएको घटनाले गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।
बिज्ञापन
सहसचिव सार्ने विषय उठान भएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयबाट ५० जनाको लिष्ट तयार भयो । प्रदेशमा लामो समय बसेका, विभिन्न समस्यामा रहेकाहरूलाई काठमाडौं ल्याउने प्रदेश नगएकाहरूलाई उता पठाउने प्रारम्भिक लिष्ट तयार भयो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख पार्वती शर्माले लिष्ट तयार गरिन् । कर्मचारी सरुवामा थिती बसालेका, घुष नखाने कर्मचारीका रूपमा चिनिन्छिन् उनी । सो लिष्टलाई सचिव चन्द्रकला पौडेलले सहमति दिएपछि मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालकहाँ पुग्यो । त्यसपछि शुरु भयो चलखेल ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्रीका मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्माले मन्त्रालयले तयार पारेको लिष्टलाई केरमेट गर्न थाले । विवादमा परेका सहसचिवहरूलाई पनि काखी च्याप्ने रणनीति लिए । पहिला नै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा बसेकालाई पुनः पठाउनुहुन्न भन्ने कुरा त सुनेनन् । महिला सहसचिवप्रति अनुदार रूपमा उनी प्रस्तुत भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ । सो सरुवाको सूचीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख पार्वती शर्मा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख अनिता निरौला र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रशासन महाशाखा प्रमुख रोशनी कुमारी श्रेष्ठको प्रदेश सरूवा भएको छ। शर्माको मधेश, निरौलाको बागमती र श्रेष्ठको कर्णाली सरूवा गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै निता पोखरेल अर्याल, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सुशीला अर्यालको पनि प्रदेश सरूवा भएको छ। निता र सुशीला दुबैजना सहसचिवको लुम्बिनी प्रदेश सरूवा भएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गतका दुई सहसचिवको पनि प्रदेश सरूवा भएको छ। कृषितिरकी सहसचिव प्रेरणा सेढाई भट्टराईको गण्डकी र जानुका पण्डितको लुम्बिनी प्रदेश सरूवा भएको हो।
सो सरुवा हुँदा पार्वती शर्मा, निता पोखरेल अर्याल र रोशनी श्रेष्ठ दोहो¥याएर प्रदेशतिर लखेटिएका छन् । जबकी गृह मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय र अख्तियारतिर कार्यरत ६० भन्दा बढी सहसचिवहरु छन् । जो एक दिन पनि प्रदेशमा बसेर काम गरेका छैनन् । ती सहसचिवको नाम काटेर फालिएको जनाइएको छ । एकपटक पनि प्रदेश नगएकालाई सिंहदरवारमै राख्न २५ जनाको मात्र सरुवा गरिएको स्रोतले बताएको छ ।
बिज्ञापन
पहुँचवाला सहसचिवलाई कहिल्यै प्रदेश झर्नुपरेको छैन । उनीहरू सधैं सिंहदरबारमा आसपास बसेर जागिर खाइरहेका छन् । यस्ता भाग्यमानी प्रशासकमा श्रवण कुमार तिमिल्सिना, शम्भु मरासिनी,,शिवादेवी दाहाल, भरतमणि पाण्डे,धर्मेन्द्र कुमार मिश्र,खगेन्द्र रिजाल,सुनिता नेपाल,बुद्ध बहादुर गुरुङ्ग,अर्जुन भट्टराईका अलवा रमेश अर्याल ,राजश्व अनुसन्धान विभागमा रहेका तीर्थराज चिलुवाल,अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी,पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका भोला दाहाल,ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेकी रेखा दास कहिल्यै प्रदेश झरेर काम गर्नु परेको छैन । यस्तै,कञ्चनपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका मदन कोइराला,गोर्खाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका तुल्सी श्रेष्ठ,झापा जिल्ला कमाण्ड गरिरहेका गोपाल अधिकारी,लेखा समूहबाट प्रशासनतिर फड्को मारेर सदावहार सिडियो बनिरहने सौभाग्य पाएका वासुदेव घिमिरे,हाल अख्तियार बर्दिबास कार्यालयमा रहेका रामबहादुर कुरुवाङले पनि कहिल्यै प्रदेश बसेर काम गर्नु परेको छैन ।यस्तै सचिव बढुवाका लाइनमा रहेकी आभा श्रेष्ठ,गृहको सदाबहार प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्ने सौभाग्य पाइरहने रुद्रादेवी शर्माहरुलाई भने आजसम्म प्रदेशमा बस्नु परेको छैन । यस्तो सूची खोज्दै जाने हो भने मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल,हाल त्रिभुवन विमानस्थल हाँकिरहेका नरहरि घिमिरे,कारागार विभागका महानिर्देशको भूमिकामा रहेका शशीधर घिमिरेहरु सहसचिव बढुवा भए यता प्रदेशमा बसेर काम गर्नु परेको छैन । यस्तै पञ्जिकरण विभाग हाकिरहेका नमराज घिमिरे पनि आजसम्म प्रदेशमा काम गरेका छैनन् । हाल गृहका प्रवक्ता रहेका आनन्द काफ्लेको नाम पनि यो सूचीमा आउँछ । यस्तै अहिले चितवन जिल्ला प्रशासन कमाण्ड गरिरहेका गणेश अर्याल पनि कहिल्यै प्रदेश बसेर काम गर्नु परेको छैन । कहिल्यै प्रदेश नबसेका सहसचिवहरुको संख्या ६० भन्दा धेरै रहेको भेटिन्छ । कोही कर्मचारीलाई एक पटक प्रदेश टेक्नुनपर्ने,केहीलाई दोह्रोएर प्रदेशमा खेदिएको बिषयमा गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको भए पनि उल्टै उनै प्रशासन हेर्ने सुवासलाई देखाएर पन्छिएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
सुवास शर्माले तयार गरेको लिष्टलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले यही अन्तिम हो भने पछि मुख्यसचिव र अरू कर्मचारीको केही सिप नलागेको स्रोतले बताइएको छ । उता अन्याय भयो भन्दै सहयोगको अपेक्षा राखेर भेट्न जानेलाई प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव प्रदीप परियारले शर्मालाई भेटेर कुरा गर्न भनेका छन् ।
‘निजी सचिवमार्फत हुने सरुवा, खटन पटनका काम यसपटकबाट स्वकीय सचिवतिर सरेछ ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव भन्छन्, ‘सुशासन राम्रोसँग देख्न पाइएको छ, कर्मचारी सरुवामा त मेरिटोक्रेसी, विज्ञता हेरिन्न र उही बिचौलिया शैली अपनाइन्छ भने अन्त के राम्रो होला भनेर आशा गर्ने र ?’
