सरकारले निजामती बढुवालाई वैज्ञानिक,व्यवहारिक र बस्तुगत बनाउने तयारी गरेको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजामती सेवालाई बढी कार्यमूलक, नतिजामुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणाली सुधारमा जोड दिइएको छ ।
बिज्ञापन
विगतमा कर्मचारीहरुलाई बढुवा गर्दा शत प्रतिशत अंक दिइदैं आएकोमा सो बढुवा वैज्ञानिक नभएको,बस्तुनिष्ठ नरहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । कर्मचारीहरुलाई जेष्ठता र कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमता मुल्यांकनका आधारमा बढुवा गरिँदै आएको छ । यसरी बढुवा गरिँदा उनीहरुको शैक्षिक योग्यता,तालिम,जेष्ठता,भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा नम्बर दिँइदै आएको छ र सोही आधारमा बढुवा हुन्छन् । कासमू कार्यालयका सुपरीवेक्षक, विभागीय प्रमुख तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिबाट गरिन्छ । जसका लागि कर्मचारीको जिम्मेवारी, कार्य लागत, प्राप्त नतिजालगायत विषय हेरिँदै आएको थियो ।
कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम गरे वा नगरेको मापन तथा मूल्यांकन गर्ने विधि कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) हो । यसको अवधारणा कर्मचारीले कुनै पनि काम गर्दा लगाएको समय, कामको परिमाणदेखि प्रभावकारितासम्मको मापन गर्नु हो । त्यसैगरी, कर्मचारीका गल्ती तथा कमीकमजोरीलाईं पनि यसमार्फत औंल्याइन्छ । कर्मचारीको बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय, वृत्ति विकास, उच्च शिक्षा अध्ययन छनोटमा यसैलाई आधार मान्ने गरिएको छ । यस अघि कासमूका आधारमा गरिँदै आएको बढुवा वैज्ञानिक नभएको सरकारी कर्मचारीहरु नै स्वीकार गर्दछन् । कतिपय स्थितिमा दीर्घरोगी,अल्जाइमरजस्तो गम्भीर रोग लागेका कर्मचारीमात्र होइन भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले विशेषमा मुद्धा चलाएका कर्मचारीले शत प्रतिशत अंक पाएको उदाहरण छन् तर कार्यालय प्रमुख वा हाकिमसँग टसल परेका कर्मचारीहरुको कासमू रेटिने गरेको सुनाउँछन्,कर्मचारीहरु नै । जो दूरदराजमा बसेर काम गर्दछ । दिनरात जनताकै लागि काम गर्दछ चाकडी वा चाप्लुसी जान्दैन उसको कासमू अंक कम हुने तर जो हाकिमको चाकडी गर्दछ,जो सिंहदरबार वरिपरी घुमिरहन्छ उसैको कासमूमा शत प्रतिशत अंक आउने गरेको कर्मचारीहरु तीतो पोख्दै आएका थिए ।
रोचक त नैतिक रुपमा पतनमा परेका,विगतमा यौनकाण्डदेखि अनेकन काण्डमा मुछिएका कर्मचारीहरुले समेत कार्यक्षमता मुल्यांकनमा शत प्रतिशत अंक पाउने भेटिएका कारण यो पद्धति नै व्यवहारिक नभएको प्रशासन क्षेत्रभित्रबाट आवाज उठ्दै आएकोमा संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव सबैको वस्तुगत कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सूचकका आधारमा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनबाट बढुवा, सेवा सुविधा, जिम्मेवारी, दण्ड र पुरस्कारको भागेदारी बनाइने उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
मस्यौदामा खासगरी प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन, नेतृत्व विकास र बढुवालाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ । निजामती सेवामा अवसरका सबै विषय कार्य मूल्यांकनमा आधारित हुने भएकाले बढुवा फारममा शतप्रतिशत नम्बर दिएर पदोन्नति हुने पद्धतिको अब अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । स्थायी सरकारका रुपमा रहेका निजामती कर्मचारीको पदोन्नतिका लागि कार्यसम्पादन सूचक तथा वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति, आचरण, अनुशासन तथा नैतिक परीक्षण र सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणका आधारसमेत लिइनेछ ।
विधेयकका मस्यौदामा काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीचको विभेद छुट्याउने विषयलाई बाध्यकारी बनाएको छ ।
बिज्ञापन
