सरकारले निजामती कर्मचारीमा रहेको  ट्रेड युनियन अध्यादेशबाटै खारेज गर्ने भएको छ । शुरुमा दुई वटा अध्यादेश संवैधानिक परिषद र सहकारी सम्बन्धित स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइएकोमा अस्ति रातभरीको तयारीपछि थप तीन वटा अध्यादेश शीतलनिवास पठाइएको छ । पछिल्लो पटक पठाइएको अध्यादेशमा कर्मचारीभित्र रहेको दलगत ट्रेड युनियन खारेजीको बिषय रहेको जनाइएको छ । जसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश पठाएको हो । जसमध्ये केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत अध्यादेशमा निजामती ऐनमा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइएको छ ।

बिज्ञापन

निजामति विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक गरेर सरकारले सार्वजनिक राय मागिरहेको छ । सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू नरहने गरी निजामती सेवा विधेयकको नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारी ट्रेड युनियन नरहने तर गुनासो सुनुवाइका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरूको सदस्यता लिन नपाउने र यदी कुनै निजामती कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा आबद्ध भएको प्रमाणित भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।