संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा ६ हजार बढी सुझाव,अधिकांश व्यक्तिकेन्द्रित

सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्नका लागि तर्जुमा गरिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि ६ हजार भन्दा बढी राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीका अनुसार,हालसम्म ६ हजारभन्दा बढी सुझावहरु प्राप्त भएका छन् । गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा यो समाचार तयार पार्दासम्म ६ हजारभन्दा बढी राय सुझाव प्राप्त भएको जनाइएको छ । बढी सुझावहरु निजामती सेवा प्रवेशको उमेर हदसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

हाल निजामती सेवामा महिलाहरूले ४० वर्षसम्म प्रवेश पाउने व्यवस्था रहेकोमा सार्वजनिक भएको विद्येयकको मस्यौदामा पाँच वर्ष घटाएर संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । हाल सुझावका लागि भन्दै सार्वजनिक गरिएको विद्येयकको मस्यौदामा पुरुषको हकमा ३२ र महिलाको हकमा ३५ वर्ष कायम हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान कानुनमा सेवा प्रवेश गर्ने उमेरहद महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको ४० वर्ष तथा पुरुषको ३५ वर्ष थियो । प्रस्तावित मस्यौदामा महिलाको पाँच वर्ष घटाएर ३५, पुरुषको तीन वर्ष घटाएर ३२ र अपांगता भएका व्यक्तिको एक वर्ष घटाएर ३९ वर्ष राखिएको छ । जहाँ,राजपत्र अनकिंत वा सहायक तहमा प्रवेश विन्दु १८,राजपत्राकिंत वा अधिकृत तहमा प्रवेश विन्दु २१ बर्ष तोकिएको छ । यस्तै पुरुष उमेद्धारको हकमा ३२ र महिला उमेद्धारको हकमा ३५ बर्ष अधिकतम उमेर हद राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै अधिकृत नवौं र ११ औ तहका लागि हुने खुला प्रतियोगिताका लागि ४९ बर्षको उमेर हद राखिएको छ ।

बिज्ञापन

अधिकांश सुझावमा निजामती सेवा प्रवेशको अधिकतम हद पुरुषको ३५ वर्ष र महिलाका लागि ४० वर्षसम्म कायम गरिनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् । यस्ता नायब सुब्बाको पदको आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रतिशत ५० प्रतिशत बनाउनुपर्ने सुझाव धेरै आएका छन् । यस्तै, सचिवको पदावधि पाँच वर्षलाई घटाएर दुई वर्ष बनाइएकोमा कम्तीमा तीन वर्ष बनाउनुपर्ने,केही त उमेर हद ५५ राख्नुपर्दछ भन्ने सुझाव पनि प्राप्त भएका छन् भने स्थानीय तहमा सरुवा हुँदा दोहोरो सहमति अनिवार्यको व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझावहरु प्राप्त भएका छन् । मन्त्रालयले यी सुझावहरु अध्ययनका लागि सहसचिव एकदेव अर्यालको संयोजकत्वमा कानुनका उपसचिव मधु ज्ञवाली,प्रशासन सुधार हेर्ने उपसचिव महेन्द्र विश्वकर्मा सहितको एउटा समूह बनाएको छ । सोही समूहले यी सुझावहरु केलाउने र दस्तावेजीकरणको काम गरिरहेको छ । प्राप्त सुझावहरु केलाउँदा अधिकांश सुझाव व्यक्तिकेन्द्रित रहेको,नीतिगत विषयमा सुधारभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित रहेको अधिकारीहरुको ठहर छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

पाँचौंदेखि नवौं तहका २३ कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाटै हटाउने तयारी

आगामी आर्थिक बर्षमा १६८ विद्येयक पेश हुने : पहिलो प्रथामिकतामा संघीय निजामती सेवा विद्येयक

राष्ट्रिय किताबखानाको नयाँ व्यवस्था : एक पटक दिएको व्यक्तिगत विवरण फेरि भर्नु नपर्ने, प्रणालीमै स्वतः भरिने

आगामी आर्थिक वर्षमा १६६ विधेयक संसदमा पेस गरिने

करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई नहटाउन सांसद राईको माग

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग करार कर्मचारीको सहमति

अवकाशको मुखमा अख्तियार

६ सचिवको सरुवा,अख्तियारमा शर्मा

बिशेष