सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्नका लागि तर्जुमा गरिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि ६ हजार भन्दा बढी राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीका अनुसार,हालसम्म ६ हजारभन्दा बढी सुझावहरु प्राप्त भएका छन् । गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा यो समाचार तयार पार्दासम्म ६ हजारभन्दा बढी राय सुझाव प्राप्त भएको जनाइएको छ । बढी सुझावहरु निजामती सेवा प्रवेशको उमेर हदसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
हाल निजामती सेवामा महिलाहरूले ४० वर्षसम्म प्रवेश पाउने व्यवस्था रहेकोमा सार्वजनिक भएको विद्येयकको मस्यौदामा पाँच वर्ष घटाएर संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । हाल सुझावका लागि भन्दै सार्वजनिक गरिएको विद्येयकको मस्यौदामा पुरुषको हकमा ३२ र महिलाको हकमा ३५ वर्ष कायम हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान कानुनमा सेवा प्रवेश गर्ने उमेरहद महिला र अपांगता भएका व्यक्तिको ४० वर्ष तथा पुरुषको ३५ वर्ष थियो । प्रस्तावित मस्यौदामा महिलाको पाँच वर्ष घटाएर ३५, पुरुषको तीन वर्ष घटाएर ३२ र अपांगता भएका व्यक्तिको एक वर्ष घटाएर ३९ वर्ष राखिएको छ । जहाँ,राजपत्र अनकिंत वा सहायक तहमा प्रवेश विन्दु १८,राजपत्राकिंत वा अधिकृत तहमा प्रवेश विन्दु २१ बर्ष तोकिएको छ । यस्तै पुरुष उमेद्धारको हकमा ३२ र महिला उमेद्धारको हकमा ३५ बर्ष अधिकतम उमेर हद राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै अधिकृत नवौं र ११ औ तहका लागि हुने खुला प्रतियोगिताका लागि ४९ बर्षको उमेर हद राखिएको छ ।
बिज्ञापन
अधिकांश सुझावमा निजामती सेवा प्रवेशको अधिकतम हद पुरुषको ३५ वर्ष र महिलाका लागि ४० वर्षसम्म कायम गरिनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् । यस्ता नायब सुब्बाको पदको आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रतिशत ५० प्रतिशत बनाउनुपर्ने सुझाव धेरै आएका छन् । यस्तै, सचिवको पदावधि पाँच वर्षलाई घटाएर दुई वर्ष बनाइएकोमा कम्तीमा तीन वर्ष बनाउनुपर्ने,केही त उमेर हद ५५ राख्नुपर्दछ भन्ने सुझाव पनि प्राप्त भएका छन् भने स्थानीय तहमा सरुवा हुँदा दोहोरो सहमति अनिवार्यको व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझावहरु प्राप्त भएका छन् । मन्त्रालयले यी सुझावहरु अध्ययनका लागि सहसचिव एकदेव अर्यालको संयोजकत्वमा कानुनका उपसचिव मधु ज्ञवाली,प्रशासन सुधार हेर्ने उपसचिव महेन्द्र विश्वकर्मा सहितको एउटा समूह बनाएको छ । सोही समूहले यी सुझावहरु केलाउने र दस्तावेजीकरणको काम गरिरहेको छ । प्राप्त सुझावहरु केलाउँदा अधिकांश सुझाव व्यक्तिकेन्द्रित रहेको,नीतिगत विषयमा सुधारभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित रहेको अधिकारीहरुको ठहर छ ।
बिज्ञापन
