बिज्ञापन

बिज्ञापन

पत्रमा अध्यादेशलाई आपतकालीन अवस्थाका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई नियमित शासन सञ्चालनको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताइएको छ। “अध्यादेश आपतकालीन उपाय हो, नियमित शासनको विकल्प होइन। संसद् सक्रिय रहँदा कार्यपालिकाले विधायिकालाई बाइपास गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ,” पत्रमा भनिएको छ।

मुभमेन्टले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामार्फत न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने सम्भावनाप्रति समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत नगरी पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्।

संस्थागत सन्तुलन कायम राख्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति जनविश्वास जोगाउन राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै मुभमेन्टले संवैधानिक मर्यादा अनुसार निर्णय लिन आग्रह गरेको छ।