काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि वर्षौँदेखि हुँदै आएको दोहन तथा प्रशासनिक बेथिति नियन्त्रण गर्न सुशासन अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। सोही अभियान अन्तर्गत कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधनहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको जनाएको छ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो।
सोही आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायबाट कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरेको थियो। प्राप्त विवरणको अध्ययनपछि कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै कानुनले सुविधा नदिने तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
बिज्ञापन
सो निर्देशनपछि विभिन्न निकायबाट कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले अब कानुनले तोकेबाहेकका कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न नदिने स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा भने सबै तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।
यससँगै सरकारले कानुन विपरीत सवारी साधन प्रयोगका कारण राज्यलाई परेको आर्थिक भारबारे पनि विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै इन्धन, मर्मत सम्भार तथा अन्य सुविधाका नाममा भइरहेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न यस्तो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ।
राज्यको ढुकुटीमाथि हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको यो अभियानले सुशासनको दिशामा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास सरकारको छ।
