सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारिरहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ को प्रारम्भिक मस्यौदाले कर्मचारी क्षेत्र, नीति निर्माता र आम नागरिकबीच व्यापक बहस सुरु गराएको छ। मस्यौदा सार्वजनिक भएको छोटो अवधिमै हजारौँ सुझाव प्राप्त हुनुले यो विधेयकप्रति सरोकारवालाहरूको चासो र अपेक्षा कति ठूलो छ भन्ने संकेत गरेको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदा सार्वजनिक भएको केही दिनमै ३ हजार ५ सयभन्दा बढी राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त भइसकेका छन्। यी सुझावहरू कर्मचारी संगठन, निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, प्रशासनविद्, कानुनविद् तथा सर्वसाधारण नागरिकबाट आएको बताइएको छ। मन्त्रालयले यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिँदै विधेयकलाई अझ व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउने दिशामा यी सुझावहरू महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ।
बिज्ञापन
नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि निजामती प्रशासनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअनुकूल ढाल्ने गरी नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक भएको सन्दर्भमा यो विधेयक तयार पारिएको हो। त्यसै उद्देश्यका साथ गत वैशाख ११ गते मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको थियो। सार्वजनिक गरेसँगै मन्त्रालयले खुला रूपमा सुझाव मागेपछि विभिन्न क्षेत्रबाट उल्लेख्य प्रतिक्रिया आउन थालेको हो।
प्राप्त सुझावहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन र विश्लेषण गर्न मन्त्रालयले विशेष कार्यसमूह गठन गरेको छ। प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यसमूहमा मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाका अधिकारीहरू संलग्न छन्। कार्यसमूहले प्राप्त भएका सबै राय–सुझावहरूलाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गर्ने, तिनको औचित्य र व्यवहारिकताको मूल्याङ्कन गर्ने तथा आवश्यक देखिएमा विधेयकको मस्यौदामा संशोधनका प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा हाल सार्वजनिक गरिएको दस्तावेज अन्तिम नभई प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले यसलाई सुधार गर्न सकिने धेरै क्षेत्र खुला रहेको भन्दै कर्मचारी, सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूलाई निश्चिन्त भएर सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ।
सङ्घीय शासन प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउने, प्रशासनिक संरचनालाई स्पष्ट बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित यो विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्राप्त सुझावहरू समेटेर परिमार्जित मस्यौदा तयार भएपछि मन्त्रालयले त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने र त्यसपछि संसद्मा विधेयकको रूपमा दर्ता गरिने तयारी रहेको बताइएको छ।
यसबीच कर्मचारी संगठन र प्रशासनविद्हरूले पनि मस्यौदाका विभिन्न प्रावधानबारे बहस सुरु गरिसकेका छन्। केहीले कर्मचारी व्यवस्थापन, बढुवा प्रणाली, प्रदेश–स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र सेवा सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् भने कतिपयले संघीय संरचनाअनुकूल प्रशासनिक सुधारका अवसरका रूपमा यसलाई हेरेका छन्।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सुझाव संकलन र विश्लेषणको प्रक्रिया पूरा भएपछि विधेयकलाई अझ परिष्कृत बनाइनेछ। यसले संघीय शासन व्यवस्थाअनुकूल सक्षम, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री निजामती प्रशासन निर्माण गर्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
