सरकारले खर्च कटौतीको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्दै सरकारी कार्यक्रमहरू होटल तथा रिसोर्टमा गर्न रोक लगाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई होटल तथा रिसोर्टमा कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले मातहतका कार्यालयहरूलाई एक परिपत्र जारी गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रअनुसार अबदेखि मन्त्रालय मातहतका विभाग, आयोग, प्राधिकरण, प्रशिक्षण केन्द्र तथा अन्य कार्यालयहरूले आयोजना गर्ने बैठक, गोष्ठी, तालिम र सेमिनारहरू महँगा होटल वा रिसोर्टमा आयोजना गर्न पाउने छैनन् ।
बिज्ञापन
नेपाल सरकारको व्ययभार घटाउने र उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप यो निर्णय लिइएको पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले आफ्ना सबै महाशाखासहित भूमि समस्या समाधान आयोग, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग, र सहकारी विभाग लगायतका सबै विशिष्टीकृत कार्यालयहरूलाई यस निर्णयको पालना भनेको छ ।
परिपत्रमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, आयोग, प्राधिकरण, प्रशिक्षण केन्द्र तथा कार्यालयहरूले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू होटल तथा रिसोर्टहरूमा सञ्चालन नगरी आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्षरतालिम कक्ष प्रयोग गर्न–गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
बिज्ञापन
नापी अधिकृत ई अनिप क्षेत्रीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्र सम्बन्धित सबै निकायमा पठाइसकिएको छ। सरकारको यस कदमले होटल र रिसोर्टमा हुने फजुल खर्च जोगिने र सरकारी ढुकुटीको दोहन कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
