काठमाडौँ — निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त प्रस्ताव संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको भन्दै तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
बिज्ञापन
संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले सोमबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख ११ गते सार्वजनिक गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ट्रेड युनियन अधिकार सीमित गर्ने प्रयत्न भएको भन्दै त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका शर्त व्यवस्थापन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सुझावका लागि वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो।
बिज्ञापन
ट्रेड युनियनहरूको भनाइमा निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि संगठित हुन पाउने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने र संगठनमार्फत आवाज उठाउने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। तर प्रस्तावित विधेयकमा ती अधिकारहरू कमजोर पार्ने प्रयास भएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
वक्तव्यमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता तथा धारा ३४ ले श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसअनुसार श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा आबद्ध हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार रहेको ट्रेड युनियनहरूको दाबी छ।
बिज्ञापन
युनियनहरूले नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का विभिन्न अभिसन्धिहरू—विशेषतः अभिसन्धि नम्बर ८७, ९८, १४४, १५१ र १५४—ले समेत सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरेको स्मरण गराएका छन्। विश्वका अधिकांश देशहरूमा सार्वजनिक प्रशासनभित्र ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुशासन, पारदर्शिता तथा कर्मचारीको पेसागत मर्यादा कायम गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा अभ्यास गरिएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ।
ट्रेड युनियनहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने आफ्ना मागहरू विगत लामो समयदेखि सरकार, संघीय संसद तथा विषयगत समितिहरूमा प्रस्तुत गर्दै आएको जनाएका छन्। उनीहरूले वैशाख ४ गते समेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आफ्ना माग समेट्न आग्रह गर्दै मागपत्र बुझाएको जानकारी दिएका छन्।
संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले संघीय निजामती विधेयकबाट ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान तत्काल खारेज गर्न, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिअनुसार सबै पेशाकर्मीलाई संगठित हुने तथा आफूले रोजेको संगठनमा आबद्ध हुने पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। साथै सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकहित संरक्षण, सहभागिता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई कानुनी रूपमा मजबुत बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यसैगरी ट्रेड युनियनहरूले सरोकारवाला कर्मचारी संगठनहरूसँग पर्याप्त परामर्श र सहमतिबिना कुनै पनि कानुनी व्यवस्था अघि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
सरकारले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरे संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ। “सरकार उदासीन रहेमा आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य हुनेछौँ र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्ष नै हुनेछ,” वक्तव्यमा उल्लेख छ।
उक्त संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका का.वा. अध्यक्ष विजयकुमार यादव, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष यामबहादुर खत्री तथा स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालकी अध्यक्ष सीता गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन्।
