संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशसान मन्त्रालयले निजामती सेवाको सर्वाेच्च पद (मुख्यसचिव) र सचिवको सेवा अवधि घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको विद्येयकको मस्यौदामा कर्मचारीको उमेर हद ६० बर्ष रहने व्यवस्था गरेको छ ।
बिज्ञापन
यस अघि कर्मचारीको उमेर हद ५५ सेवा अवधि ३० बर्ष राख्ने चर्चा गरिएको भए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निजामती कर्मचारीहरूको उमेरहद ६० वर्षको हुने गरी संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार हो । विद्येयक संघीय संसदबाट पारित भएपछि पहिलो वर्ष ५९ वर्ष र अर्को वर्ष ६० वर्ष उमेरहद कायम हुनेगरी प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ । यद्यपि अधिकृत चौधौं तहका निजामती कर्मचारीको उमेर हद भने दुई वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । हाल मुख्यसचिव (चौधौं तह) तीन वर्षको रहेको छ । यस्तै सचिव तहको अवधि दुई वर्षको हुने प्रस्ताव गरेको छ । तर सरकारले चाहेमा एक वर्ष थपेर अधिकतम तीन वर्षसम्म पदमा बहाल हुने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
बिज्ञापन
यस्तै,सरकारले नयाँ मस्यौदामा ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छ भने सूचना प्रविधि सेवा थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै विद्येयकमा राजपत्रांकित द्बितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था गरिने प्रस्ताव राखिएको छ ।
निजामती सेवामा श्रेणीगत र तहगत मिश्रित संरचनामा आधारित हुने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै आरक्षणको हकमा राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्राङ्कित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई न्यूनतम एक कार्य अवधि पुरा नभई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा वा शुरु पदस्थापन नगरिने व्यवस्था राखिएको छ भने राजपत्राङ्कित द्बितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई तीन वर्ष, सहायकस्तरका कर्मचारीहरुको चार वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगरिने प्रस्ताव राखिएको छ ।
यस्तै,एउटै कार्यालयको एकै पद र समान जिम्मेवारीमा बढीमा ४ वर्ष भन्दा कुनै कर्मचारी नरहने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
यस्तै,समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुन नसकेका कर्मचारीहरुको संघमा नै पदस्थापन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ,विद्येयकमा ।
यस्तै,विद्येयकमा कुलिङ पिरीयडको प्रावधान पनि हालिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने गरी यस्तो प्रावधान राखिएको जनाइएको छ ।
यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेशगत रुपमा एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाईने र स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिने प्रस्ताव राखिएको छ ।
