काठमाडौं । निजामती सेवाका शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले आफ्नो सरुवालाई ‘सेटिङमा बदनियतपूर्वक गरिएको जबरजस्ती खटाइ’ भएको आरोप लगाउँदै सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा कार्यरत घिमिरेलाई हालै अछामको मल्लेख गाउँपालिकामा सरुवा गरिएको थियो। सोही निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै उनले सोमबार पद त्याग गरेका हुन्।
घिमिरेले आफ्नो सरुवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नभई ‘पूर्वनियोजित’ ढंगले गरिएको दाबी गरेका छन्। कुराकानीका क्रममा उनले स्थानीय तहमा सरुवा हुनु अस्वाभाविक विषय नभएको स्पष्ट पारे। “पालिकामा सरुवा जानु कुनै ठूलो कुरा होइन, यसअघि पनि म स्थानीय तहमा काम गरिसकेको छु,” उनले भने, “तर यस पटकको निर्णय नियमित प्रक्रिया होइन, सेटिङमा गरिएको सरुवा हो।”
उनका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूलाई ‘बदनियतपूर्वक’ जबरजस्ती खटाउन खोजेको महसुस भएपछि त्यसको प्रतिरोधस्वरूप राजीनामा दिने निर्णय लिएको बताए। “सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जबरजस्ती खटाउन खोजेपछि त्यसको प्रतिरोध गर्न राजीनामा दिएको हुँ,” घिमिरेले भने, “हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई तर्साउने, धम्काउने र डिसमिस गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले अब त्यसविरुद्ध झनै सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने देखेँ।”
बिज्ञापन
घिमिरे पछिल्लो समय ‘जेन जेड’ पुस्ताका कर्मचारीहरूको समूहसँग मिलेर सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान–२०८२ सञ्चालन गर्दै आएका थिए। उक्त अभियानले कर्मचारीतन्त्रभित्रको संरचनागत समस्या, राजनीतिक प्रभाव, दलीय ट्रेड युनियनको प्रभाव तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको थियो।
उनका अनुसार अहिलेको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली नै गम्भीर रूपमा अव्यवस्थित अवस्थामा पुगेको छ। घिमिरेले सरकारी कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण प्रणाली (पीआइएस) समेत व्यवस्थित नभएको दाबी गरेका छन्। “करिब २० प्रतिशत कर्मचारीको पीआइएस विवरण नै नमिलेको अवस्था छ,” उनले भने, “कतिपय कर्मचारीहरू त जिन्दगीभर काठमाडौँ नै नछोड्ने अवस्था पनि देखिन्छ, तर केही कर्मचारीलाई मात्रै बारम्बार दुर्गम पठाइने प्रवृत्ति देखिन्छ।”
बिज्ञापन
घिमिरेका अनुसार आफ्नो राजीनामा व्यक्तिगत सरुवाको विरोध मात्र नभई समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली सुधारसँग जोडिएको कदम हो। “मेरो सरुवाको विषय मात्रै होइन,” उनले भने, “प्रणाली सुधार र प्रशासन रूपान्तरण अभियानलाई अझ सशक्त बनाउनका लागि राजीनामा दिएको हो।”घिमिरे २०६७ पुस २० गते निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए। आफ्नो सेवा अवधिमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, श्रम मन्त्रालय लगायतका महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा काम गरेका थिए। प्रशासनिक वृत्तमा उनी नीति तथा सुधारका विषयमा मुखर कर्मचारीका रूपमा चिनिन्थे।
उनको कार्यकालमा गरिएको केही पहल भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चर्चामा पुगेका थिए। सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदा उनले सगरमाथा क्षेत्रलाई प्लास्टिकमुक्त क्षेत्र घोषणा गराउने अभियान अगाडि बढाएका थिए। पर्यावरण संरक्षणसँग जोडिएको उक्त पहल अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसम्म पुगेको थियो र सीएनएन लगायतका प्रतिष्ठित सञ्चार संस्थाहरूले त्यसबारे रिपोर्टिङ गरेका थिए।
बिज्ञापन
जेन जेड आन्दोलनपछि कर्मचारी प्रशासनमा सुधारको माग चर्किंदै गएका बेला घिमिरेले राजनीतिक र प्रशासनिक तहबीच संवाद तथा समन्वयको भूमिका पनि खेलेका थिए। त्यसैले उनको राजीनामालाई प्रशासनिक वृत्तमा सामान्य घटनाका रूपमा मात्रै नहेरिएको स्रोतहरू बताउँछन्।
कर्मचारी वृत्तका जानकारहरूका अनुसार हाल देखिएको विवाद केवल एक कर्मचारीको सरुवा वा राजीनामासँग मात्र सम्बन्धित नभई कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीभित्र रहेको संरचनागत समस्या, प्रभाव र शक्ति सन्तुलनसँग समेत जोडिएको देखिन्छ।
अब घिमिरे सरकारी सेवाबाट बाहिरिएपछि उनले अघि बढाइरहेको सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान कस्तो रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ। केही कर्मचारीहरूले भने सरकारी संरचनाभित्रै रहेर सुधारको पहल गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् भने अर्कातर्फ घिमिरे निकट समूहले बाहिरबाटै दबाब सिर्जना गरेर प्रणाली सुधार सम्भव हुने तर्क गर्दै आएको छ।
यसबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया अन्तर्गत भएको बताउँदै आएको छ। तर घिमिरेको राजीनामासँगै कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली, सरुवा प्रक्रिया र प्रशासन सुधारको बहस पुनः केन्द्रमा आएको छ।
