काठमाडौं । सार्वजनिक निकायका वेबसाइटमा कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको विवरण अद्यावधिक नहुने तथा सरकारी कार्यालयका टेलिफोन र मोबाइल फोन नउठ्ने गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई कडा निर्देशन दिएको छ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले पत्र संख्याः २०८२/८३ तथा च.नं. प्र.शा./३११/३९११ मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई विवरण अद्यावधिक गर्न तथा नागरिकका गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र देशभरका सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै सार्वजनिक निकायको वेबसाइटमा कर्मचारीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको छ।
बिज्ञापन
पत्रमा सम्बन्धित निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको नाम, मोबाइल नम्बर तथा इमेल ठेगाना तत्काल वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्न भनिएको छ। साथै कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीले कार्यालयको मोबाइल फोन कम्तीमा कार्यालय समयभित्र अनिवार्य रूपमा उठाउनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
नागरिक तथा सेवाग्राहीले सूचना माग्दा वा गुनासो राख्दा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने तथा आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमार्फत समाधान गराउने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सरकारी कार्यालयसँग सम्पर्क हुन नसक्ने, फोन नउठ्ने र वेबसाइटमा विवरण पुरानो रहने जस्ता समस्या बढ्दै गएका कारण नागरिकले सेवा लिन कठिनाइ भोगिरहेको गुनासो आएपछि यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारी निकायहरूको सूचना प्रणाली अद्यावधिक तथा सेवाग्राहीसँगको सम्पर्क प्रणाली प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको जनाएको छ।
