संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी देशभरका सरकारी कर्मचारीको खटनपटन, सरुवा, व्यवस्थापन र प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्नु हो। तर विडम्बना के छ भने अरू मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका कर्मचारीलाई अवधि नपुग्दै पटक–पटक सरुवा गरेर दुःख दिने आरोप लाग्दै आएको यही मन्त्रालयभित्र भने वर्षौँदेखि एउटै कुर्सीमा जरा गाडेर बसेका कर्मचारीहरू हट्न सकेका छैनन्।
बिज्ञापन
प्रशासनिक वृत्तमा त यसलाई “सरुवा गर्ने मन्त्रालयमै सरुवा नहुने व्यवस्था” भनेर टिप्पणी गर्न थालिएको छ। मन्त्रालयले अन्य निकायका कर्मचारीलाई दुई वर्ष नपुग्दै जिल्लादेखि जिल्लामा घुमाउने अभ्यास चलाइरहँदा आफ्नै मन्त्रालयमा भने पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कर्मचारी एउटै स्थानमा बसिरहेको तथ्य बाहिर आएको छ।
बिज्ञापन
अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व मन्त्री प्रतिभा रावलले सम्हालेकी छन्। उनी नेतृत्वमा आएपछि मन्त्रालयभित्र वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेका कर्मचारी हट्ने कि फेरि पुरानै संरचनालाई संरक्षण गरिने भन्ने चासो बढेको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन्द्र) ले सिंहदरबारभित्र लामो समयदेखि बसेर “रैथाने कर्मचारी” जस्तै बनेका कर्मचारीहरूको विस्तृत विवरण माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको विवरण अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै कार्यालयमा बसिरहेका ४ हजार ४ सय ७५ कर्मचारी छन्। त्यस्तै सिंहदरबारभित्र मात्र दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत १ हजार ९ सय ३५ कर्मचारीको सूची तयार गरिएको छ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको विवरणमा सिंहदरबारभित्र बस्दै आएका केही कर्मचारीमाथि गम्भीर आरोपहरू समेत उल्लेख गरिएको प्रशासनिक स्रोत बताउँछ। ट्रेड युनियनको आडमा काम नगरी बस्ने, सरुवा प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने, आफ्ना मान्छेलाई काठमाडौँ ल्याउने र अन्य कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने खेल चलाउने तथा सरुवा खेलोफड्कोमार्फत आर्थिक लाभ उठाउने गतिविधि हुने गरेको गुनासोसमेत पुगेको बताइन्छ।
यही सूचीभित्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको विवरण पनि परेको छ। सूची अनुसार सहसचिवदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारी लामो समयदेखि एउटै मन्त्रालयमा बसेको देखिन्छ।
मन्त्रालयमा सहसचिव याम प्रसाद भुसाल तीन वर्षदेखि कार्यरत छन्। उपसचिव अश्विनकुमार पोखरेल दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि मन्त्रालयमै छन् भने उपसचिव बासुदेव खनाल तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यहीँ कार्यरत छन्।
त्यस्तै कर्मचारी संगठनको आडमा काठमाडौँ बाहिर कहिल्यै नहटेको आरोप लाग्दै आएका उपसचिव मोहनकुमार घिमिरे पनि लामो समयदेखि मन्त्रालयमै कार्यरत छन्। कर्मचारी वृत्तमा उनलाई “सिंहदरबार नछोड्ने कर्मचारी” को उदाहरणका रूपमा समेत लिइने गरेको बताइन्छ।
न्याय सेवाका उपसचिव मधु पौडेल ज्ञवाली पनि दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि मन्त्रालयमै छन्। उपसचिव अनिता पौडेल पनि दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यहीँ कार्यरत छन्।
मन्त्रालयभित्र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीहरूको अवस्था झनै रोचक देखिन्छ। केही कर्मचारी सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै मन्त्रालयमा बसिरहेका छन्।
रामप्रसाद ढुङ्गाना र लेखनाथ भट्टराई सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि संघीय मामिला मन्त्रालयमै कार्यरत छन्। फडेन्द्र भट्टराई छ वर्षदेखि मन्त्रालयमै छन्। शेखरनिधि पौडेल छ वर्षदेखि त्यहीँ कार्यरत छन् भने गंगबहादुर थापा पनि छ वर्षदेखि मन्त्रालयमै छन्।
गोविन्द केसी छ वर्षदेखि मन्त्रालयमै छन् भने प्रमिला खड्का र नारायणप्रसाद रेग्मी पनि छ वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यहीँ कार्यरत छन्। पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसेकामा खगेन्द्र पौडेल, पुण्यप्रसाद ढकाल लगायत छन्।
चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि मन्त्रालयमै रहेका कर्मचारीहरूमा सपना ठकुल्ला, गौरव पन्थी, शर्मिला न्यौपाने, सुदीप सापकोटा, वीरेन्द्रकुमार मण्डल लगायत छन्।
तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीमा अरुणकुमार राई, सागर पौडेल, सबिन वाग्ले, कुमार सुनाम, आदर्श पण्डित, पुष्पा सुकुभट्टु लगायत छन्।
दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि मन्त्रालयमै रहेका शाखा अधिकृतहरूमा समीक्षा शर्मा, सीतादेवी थापा, चन्द्रप्रकाश बस्नेत, सञ्जय अधिकारी, रोशन अधिकारी, बिमल गौतम, शरदकुमार दाहाल, निकेश कुमार साह, कुमारी तारा घिमिरे, सीता सापकोटा सुबेदी लगायत छन्।
नायब सुब्बा तहमा पनि वर्षौँदेखि सरुवा नभएका कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ। उदयराज देवकोटा, प्रकाश लामिछाने, सुनिल महर्जन, बुद्ध महर्जन, नारायणबहादुर बस्नेत र रामबहादुर खत्री आठ वर्षदेखि मन्त्रालयमै बसिरहेका छन्।
छ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसेकामा बामदेव अर्याल, रोजी भइल, रिना महर्जन, राजु श्रेष्ठ लगायत छन्। चार वर्षदेखि बसेकामा पुष्प रेग्मी, मोहम्मद समोसाद आलम, तेजनारायण पौडेल, राधा सुबेदी लगायत छन्।
तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसेकामा भरतबहादुर पौडेल, काशीकुमार बलम्पाकी लगायत छन् भने दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीमा रामेश्वर निरौला, पुष्प लामा, जगत घर्ती लगायत छन्।
खरिदार तहमा पनि लामो समयदेखि सरुवा नभएका कर्मचारी देखिन्छन्। ऋषिराम भट्टराई आठ वर्षदेखि मन्त्रालयमै छन् भने त्रिलोचना पोखरेल छ वर्षदेखि कार्यरत छन्। योगेन्द्र महर्जन छ वर्षदेखि मन्त्रालयमै छन् भने धुर्व भुसाल र गिरिराज पौडेल पाँच वर्षदेखि मन्त्रालयमै छन्।
कम्प्युटर अपरेटर विकास पाण्डे पाँच वर्षदेखि मन्त्रालयमै छन् भने पुस्तकालय सहायक पुष्पा शर्मा छ वर्षदेखि त्यहीँ कार्यरत छन्।
सरकारले कर्मचारी सरुवाको सामान्य मापदण्ड दुई वर्षको अवधिलाई मान्दै आएको छ। तर यही मापदण्ड लागू गराउने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयभित्रै सात–आठ वर्षसम्म कर्मचारी एउटै स्थानमा बसिरहेको देखिएपछि प्रशासनिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
प्रशासनिक विश्लेषकहरूका अनुसार सिंहदरबारभित्र लामो समयसम्म एउटै स्थानमा कर्मचारी बस्दा शक्ति केन्द्रहरू बन्ने, नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पार्ने र सरुवा–पदोन्नति प्रक्रियामा अनौपचारिक चलखेल हुने जोखिम बढ्छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयले मागेको सूचीपछि अब सिंहदरबारका “रैथाने कर्मचारी” हल्लिन्छन् कि फेरि पुरानै ढर्रा कायम रहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैं कर्मचारी सरुवा र व्यवस्थापन गर्ने केन्द्र भएकाले अब मन्त्री प्रतिभा रावलले आफ्नै मन्त्रालयभित्र वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेका कर्मचारीलाई हटाएर मापदण्ड लागू गर्छिन् कि पुरानै संरचनालाई संरक्षण गर्छिन् भन्ने प्रश्न प्रशासनिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।
सरकारको सरुवा नीति लागू हुने हो भने सिंहदरबारका धेरै कर्मचारी अब बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। तर विगतका अनुभवले भने देखाउँछ—सिंहदरबारमा जरा गाडेका कर्मचारी हटाउनु त्यति सहज हुँदैन।
अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको सूचीपछि सुरु हुने निर्णय प्रक्रियाले स्पष्ट पार्नेछ सिंहदरबारका वर्षौँदेखि बसेका कर्मचारी हल्लिने कि फेरि पनि शक्तिको छायाँमा सुरक्षित रहने।
