सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बिचौलिया दीपक भट्ट माथि चलिरहेको अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउँदै उच्च तहका सरकारी कर्मचारीसम्म पुग्ने संकेत देखिएको छ। ललितपुरको सानेपा चौकीमा हिरासतमा रहेका भट्टमाथिको मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेकै बेला थप उच्च अधिकारीमाथि बयान लिनुपर्ने अवस्था देखिएपछि प्रक्रिया केही दिनका लागि धकेलिएको स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार गत साता गरिएको छापामार कारबाहीमा भट्टको निवासबाट बरामद भएका कागजात, निजी टिपोट तथा बैंक स्टेटमेन्टले अनुसन्धानलाई नयाँ मोड दिएको छ। ती सामग्रीमा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संवैधानिक निकायसँग सम्बन्धित प्रभावशाली कर्मचारी र निर्णयकर्तासँगको आर्थिक लेनदेनका संकेत भेटिएपछि अनुसन्धानको घेरा विस्तार भएको हो। प्रारम्भिक सूचनाअनुसार पहिलो चरणमा नाम ‘म’ बाट सुरु हुने तीन जना उच्च तहका सरकारी कर्मचारीसँग भट्टको लेनदेन भएको संकेत भेटिएको छ।
बिज्ञापन
अनुसन्धानसँग निकट स्रोतका अनुसार दोस्रो चरणमा झण्डै आधा दर्जन उच्च तहका कर्मचारीमाथि निगरानी र छानबिन बढाइने तयारी छ। यसक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, भन्सार विभागका पूर्व महानिर्देशक महेश भट्टराई तथा धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष महेश बराल सँग भट्टको आर्थिक तथा प्रभाव सम्बन्ध रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट संकेत देखिएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार उनीहरूले कोशेली तथा अन्य आर्थिक लाभ लिँदै भट्टका पक्षमा राज्यलाई असर पर्ने निर्णय प्रक्रियामा सहयोग गरेको आशंका गरिएको छ।
मदन दाहाल यसअघि बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षसमेत रहिसकेका व्यक्ति हुन्। उनले २०८१ मंसिरमा शरद ओझा लाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुअघि प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका थिए। उता महेश बराल अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्दै धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा पुगेका थिए र पछि बोर्ड अध्यक्षसमेत बनेका थिए। उनी बोर्डको नेतृत्व सम्हालिरहेको अवधिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख प्रशासकको जिम्मेवारीमा पनि थिए।
बिज्ञापन
अनुसन्धानकै क्रममा धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोषनारायण श्रेष्ठ ले पदबाट राजीनामा दिएको घटनाले पनि कर्मचारी वृत्तमा थप चर्चा सिर्जना गरेको छ। स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको दायरा अझै विस्तार हुने संकेत देखिएको छ र केही कर्मचारीसँग बयान लिइसकिएको छ। सम्भवतः आगामी सोमबारसम्म मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ।
भट्टमाथि अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा केही वर्षयता राज्यका महत्वपूर्ण आर्थिक निकायहरूमा उनको प्रभाव रहेको संकेत पनि भेटिएको छ। भन्सार, कर तथा आन्तरिक राजस्वजस्ता संवेदनशील निकायका निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरी भट्टले केही कर्मचारीसँग निकट सम्बन्ध कायम गरेको र त्यसबाट राज्यलाई ठूलो राजस्व नोक्सानी भएको आशंका गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सानेपास्थित भट्टको निवासबाट बरामद गरेका कागजातले अनुसन्धानलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। ती कागजातमा कुन सांसदलाई कुन मन्त्रालय दिलाउने, कसलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने, महत्वपूर्ण विभागका प्रमुखमा कसलाई पठाउने जस्ता ‘रोडम्याप’समेत उल्लेख भएको बताइन्छ। यस्ता विवरण फेला परेपछि प्रशासनिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ।
यसै क्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे पनि अनुसन्धानको घेरामा परेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार उनी राजस्व सचिव रहँदा भट्टसँग नजिक रहेकाले मन्त्रिपरिषद्मा जाने प्रस्तावहरूको जानकारी भट्टसम्म पुग्ने गरेको आशंका गरिएको छ।
यता अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाल माथि पनि शंका गरिएको छ। उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशक रहँदा भट्टसँग सम्बन्धित फाइल तामेलीमा राखिएको तथा बीमा प्राधिकरणमा मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दा हालको अनुसन्धान कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप स्रोतले लगाएको छ।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा प्रमुख राजेश्वर ज्ञवाली, राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव रितेश शाक्य तथा उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासका न्यायाधीश सुशील कोइराला लगायतका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको राडारमा परेको विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ।
यस प्रकरणमा भट्टसँग जोडिएका व्यवसायी शुलभ अग्रवाल र उनका पारिवारिक साझेदारमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। उनीहरूबीचको वित्तीय कारोबार, बैंक खाताहरू तथा निजी टिपोटको अध्ययन भइरहेको र त्यही आधारमा थप उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिन सक्ने देखिएको छ।
अनुसन्धान स्रोतका अनुसार भट्ट प्रकरणसँग सम्बन्धित पाँचवटा मुद्दा क्रमशः अदालत लैजाने तयारी भइरहेको छ। यसमध्ये बीमा प्राधिकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा पहिलो चरणमा अघि बढ्ने तयारीमा छ। भट्टको डायरीमा सुदूरपश्चिमका नेता दामोदर भण्डारी लाई उद्योग मन्त्री बनाउने सिफारिससमेत उल्लेख भएको विवरण भेटिएको बताइएको छ।
राजनीतिज्ञ, प्रशासक, प्रहरी, वकिल, न्यायाधीश र पत्रकारसम्मसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै नगद तथा पदोन्नतिको प्रभाव प्रयोग गरेर शक्ति केन्द्र बनाएको आरोप भट्टमाथि लागेको छ। यस घटनापछि प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्टसँग जोडिएका प्रभावशाली व्यक्तिमाथि अनुसन्धानलाई थप कडाइका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार सरकारमाथि विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट अनुसन्धान कमजोर बनाउन दबाब परेको दाबी गरिएको छ। तर पनि अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रमाणका आधारमा प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
