काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयभित्र दुबईस्थित श्रम सहचारी नियुक्तिसम्बन्धी फाइल लामो समयदेखि रोकिएको विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले आफ्नो निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति गराउने उद्देश्यले फाइल नै लुकाएर राखेको आरोप कर्मचारी वृत्त र सरोकारवाला स्रोतहरूबाट उठ्न थालेपछि विषय थप विवादित बनेको छ।
बिज्ञापन
सरकारी स्रोतका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत रहने श्रम सहचारी पद झण्डै पाँच महिनादेखि रिक्त छ। श्रम सहचारी कार्यालय खाली हुँदा त्यहाँ कार्यरत हजारौँ नेपाली श्रमिकले सेवा लिन समस्या भोगिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकका गुनासा, उद्धार, श्रम सम्झौता, तलब विवाद र कानुनी सहयोग जस्ता कामहरूमा श्रम सहचारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भए पनि पद खाली हुँदा श्रमिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।
बिज्ञापन
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुबईमा श्रम सहचारी पठाउने प्रस्तावित फाइल चार महिनादेखि सचिव काफ्लेको टेबलमै रोकिएको छ। फाइल अगाडि नबढाइएको कारणबारे आधिकारिक रूपमा कुनै स्पष्टीकरण नआए पनि मन्त्रालयभित्रै सचिव काफ्लेले “आफ्नो मान्छे मिलाएर पठाउने” तयारीमा फाइल रोकिएको चर्चा व्यापक रूपमा भइरहेको छ।
सरकारले पछिल्लो समय ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान चलाउँदै मन्त्रालयहरूलाई अधिकतम एक हप्ताभित्र फाइल टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ। तर मन्त्रालयकै उच्च तहमा फाइल रोकिनु प्रशासनिक सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। विशेषगरी सुशासन र प्रशासनिक सुधारको माग गर्दै उठेको ‘जेनजी’ युवाहरूको अभियानका बीच यस्तो आरोप आउनु सरकारका लागि थप दबाबको विषय बन्न सक्छ।
बिज्ञापन
यसैबीच सचिव काफ्लेमाथि कर्मचारी सरुवाको विषयमा पनि कानुन विपरीत निर्णय गरेको आरोप लागेको छ। निजामती सेवामा सामान्यतया कर्मचारीको सरुवा कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएपछि गर्ने प्रावधान रहेको छ। तर सुर्खेतस्थित श्रम कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय प्रमुखलाई चार महिना पनि नपुग्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सरुवा गरिएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ। स्रोतका अनुसार उक्त सरुवा सम्बन्धित मन्त्रीलाई पूर्ण जानकारी नदिई गरिएको दाबी गरिएको छ।
डा. काफ्लेको कार्यशैलीबारे विगतदेखि नै विभिन्न विवादहरू जोडिँदै आएका छन्। उनी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक हुँदा सेवाग्राहीले चरम सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै आक्रोशित समूहले कालोमोसो दलेको घटना पनि सार्वजनिक भएको थियो। त्यसबेला वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, अनावश्यक झन्झट र सेवाग्राहीमाथि कठोर व्यवहार भएको गुनासो व्यापक रूपमा उठेको थियो।
त्यस्तै, उनले मालपोत विभाग तथा अध्यागमन विभागको नेतृत्व सम्हालेको समयमा पनि सेवाग्राहीले झन्झट भोग्नुपरेको भन्दै आलोचना भएको कर्मचारी वृत्तका केही स्रोतहरू बताउँछन्। उनी यसअघि पर्यटन तथा शिक्षा मन्त्रालयमा पनि सचिवको जिम्मेवारीमा रहिसकेका छन्।
शिक्षा सेवाबाट सचिव पदमा पुगेका काफ्लेले अपाङ्गता कोटाबाट पदोन्नति लिएको विषयसमेत बेला–बेलामा विवादको विषय बन्दै आएको छ। स्रोतहरूका अनुसार उनले अपाङ्गता प्रमाणपत्रको आधारमा कोटा प्रयोग गरेर सचिव पदमा पुगेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा लामो समयदेखि हुने गरेको छ, यद्यपि यस विषयमा आधिकारिक पुष्टि भने सार्वजनिक रूपमा भएको छैन।
झापा, सुनसरी र भक्तपुरमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीका रूपमा कार्यरत रहँदा पनि उनले प्रभावशाली शक्ति केन्द्रसँग निकटता बढाएर राम्रो कार्यालय रोज्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोपसमेत कर्मचारीहरूबीच सुनिने गरेको छ।
यता दुबईस्थित श्रम सहचारी पद लामो समयदेखि खाली रहँदा त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकहरूले प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका छन्। श्रम विवाद समाधान, रोजगारदातासँगको समन्वय, उद्धार र कानुनी सहायताजस्ता कामहरूमा ढिलाइ हुँदा श्रमिकहरू अन्य निकायको भर पर्न बाध्य भएका छन्।
सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरिरहेका बेला मन्त्रालयकै शीर्ष तहमा फाइल रोकिएको आरोप आउनुले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ। अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस विषयमा छानबिन गरेर कारबाही गर्छ कि सचिव काफ्लेले फेरि पनि प्रशासनिक संरचनाभित्रैबाट जोगिने मौका पाउँछन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सरकार सुशासनको नारासहित अघि बढिरहेको अवस्थामा श्रमिक हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा ढिलाइ हुनु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र हो वा नियोजित हस्तक्षेप भन्ने विषय अब अनुसन्धानकै दायरामा पुग्ने देखिएको छ।
