काठमाडौँमा ‘किल्ला गाडेका’ ४,४७५ कर्मचारीको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, सिंहदरबारमै १,९३५ जना दुई वर्षदेखि जमेका

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मागेको समयसीमाभित्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लामो समयदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विस्तृत विवरण संकलन भई प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ। स्रोतका अनुसार उपत्यकाभित्र पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै कार्यालयमा बसेर कार्यरत ४ हजार ४ सय ७५ कर्मचारीको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि मन्त्रालय र निकायहरूले यस्तो विवरण पठाएका हुन्। प्राप्त विवरणअनुसार सिंहदरबारभित्र मात्रै दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै अड्डामा कार्यरत १ हजार ९ सय ३५ कर्मचारी रहेको तथ्य खुलेको छ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय र निकायसँग दरबन्दीको अवस्था, करारमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या, लामो समयदेखि एउटै स्थानमा जमेका कर्मचारी तथा प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी विस्तृत विवरण मागेको थियो। सोही निर्देशनअनुसार मन्त्रालयहरूले हतारहतार तथ्यांक संकलन गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका हुन्।

स्रोतका अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको असन्तुलन, एउटै अड्डामा लामो समयसम्म बस्ने प्रवृत्ति तथा करार कर्मचारीको बढ्दो संख्याबारे अध्ययन गर्न यस्तो विवरण संकलन गरिएको हो। विशेषगरी उपत्यकाभित्र वर्षौंदेखि सरुवा नहुँदै बसेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे सरकार गम्भीर भएको संकेत यसबाट देखिएको छ।

बिज्ञापन

प्राप्त विवरणको अध्ययनपछि कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा प्रणाली र प्रशासनिक संरचनामा सुधारका लागि सरकारले थप निर्णय लिन सक्ने चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा सुरू भएको छ। सिंहदरबारभित्रै लामो समयदेखि जमेका कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य देखिएपछि आगामी दिनमा सरुवा र व्यवस्थापनसम्बन्धी कडाइ हुन सक्ने सम्भावना स्रोतहरूले औंल्याएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

काठमाडौँमा ‘किल्ला गाडेका’ ४,४७५ कर्मचारीको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, सिंहदरबारमै १,९३५ जना दुई वर्षदेखि जमेका

ओ एन्ड एमको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार : यस्तो हुनेछ संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्वेक्षण समिति

काम सम्पन्न नभएसम्म कर्मचारी सरुवा नहुने,कार्यालयको मूल्यांकन सेवाग्राहीबाटै

पाँच बर्षभित्रमा निजामती सेवामा २५ प्रतिशत ‘फ्रेस जनशक्ति’ भित्र्याउने

सरकारको नयाँ ‘कमिटमेन्ट’ : १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक

नेपालको हवाई सुरक्षा र युरोपियन युनियनको प्रतिबन्ध

अध्यादेशबाटै निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी,ठूलो संरचनागत हेरफेरको प्रस्तावले कर्मचारीभित्र हलचल

सिंहदरबारबाट गाउँपालिकामा खटाइएका दुई शाखा अधिकृतले दिए राजीनामा

बिशेष