सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने योजना बनाएको छ । सरकारले बनाएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
बिज्ञापन
सरकारले शासकीय सुधारका लागि ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ तयार पारेको हो । प्रतिबद्धतापत्रमा १८ वटा प्रमुख क्षेत्र समेटिएका छन् । सोही प्रतिवद्धतापत्रको मस्यौदामा यस्तो बिषय उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रतिवद्धतापत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार, कृषि पेशाको सम्मान र आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास तथा उपयोग, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास, समृद्धिको आधार रोजगारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका अलवा त्यस्तै, वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह, विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पूँजीको उपयोग, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन र सहकारी तथा लघुवित्त विषय पनि समेटिएका छन् ।
बिज्ञापन
यसअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनामा राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरिएको हो । जहाँ आउँदो पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ’, प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । यस्तै,नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्य सम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन, पदोन्नति र वृत्ति विकासको व्यवस्थासहित निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन पनि जारी गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
साथै सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गरिने पनि जनाएको छ । यस्तै,राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्याङ्क र अनुगमनमा केन्द्रित विज्ञ समूह (थिंक ट्यांक) ढाँचामा लगिनेछ भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठालाई पुनर्संरचना गरिनेछ उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञापन
भत्ता लगायतका असङ्गत अतिरिक्त सुविधाहरूको सट्टा आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिने तथा सेवा लिन कार्यालय कार्यालय धाउनुपर्ने, मध्यस्थ र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्नुपर्ने, अनावश्यक हैरानी अन्त्य गरिने सरकारले जनाएको छ ।
