झण्डै दुई तिहाइ बहमुत नजिक रहेको सरकारले निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन गत चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवारदेखि अन्त्य गरिसकेका छन्।
बिज्ञापन
संसदबाट विद्येयक ल्याउन कम्तिमा ६ महिना लाग्ने भएका कारण अध्यादेशबाटै ऐन ल्याइने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले बताएका छन् । गत भदौ १७ गते संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो। तर, भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सो विद्येयक फेरि अलपत्र पर्न पुगेको छ । सोही विद्येयकका केही प्रावधानहरु संशोधन गरेर ऐन ल्याइन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । शासकीय सुधारका १ सय योजनामा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने बिषय समावेश गरिएको छ । सोही कारण बजेट अधिवेशन अगावै अध्यादेशबाटै ऐन ल्याइने गरी सामान्य प्रशासनले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
बिज्ञापन
सबैभन्दा पेचिलो मानिएको दलगत कर्मचारीहरुको युनियन नरहने र एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने ब्यवस्था बिधेयकमा गर्न खोजिएको छ । हाल आधा दर्जन बढी यस्ता दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु अस्तित्वमा रहेका छन् । यस्का अलवा संघका झण्डै २२ हजार दरबन्दी कटौती गर्ने खोजिएको छ । कर्मचारीहरूको दरबन्दी घटाउन सहसचिवको सेवा अवधि १० वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र मुख्य सचिवको सेवा अवधि २ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्का अलवा नायब सुब्बा तहका कर्मचारीलाई एउटै निकायमा अधिकतम सात वर्षसम्म राख्ने तथा अधिकृत र उपसचिव तहका कर्मचारीलाई पाँच वर्षसम्म स्थिर राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
यस्तै,ऐनमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिने छ। अध्यादेशमा अवकाश उमेर सीमा नबढ्ने भएको छ। अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष राख्ने र सेवा अवधि ३० वर्ष राख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। यस्का अलवा कर्मचारी सरुवालाई पारदर्शी बनाउन मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
