काठमाडौँ — सरकारले निजामती सेवाको वर्तमान संरचनामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने गरी नयाँ अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले संघीय प्रशासनको आकार, उच्च पदस्थ कर्मचारीको सेवा अवधि तथा ट्रेड युनियन संरचनासमेतमा ठूला परिवर्तन गर्ने देखिएको छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको नयाँ ऐनमा संघीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी अधिकतम ३० हजारमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल संघीय सरकारअन्तर्गत करिब ५२ हजार दरबन्दी रहेकोमा करिब आधा घटाउने तयारी गरिएको हो।
बिज्ञापन
त्यस्तै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सेवा अवधिमा पनि कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सहसचिवको सेवा अवधि १० वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र मुख्य सचिवको सेवा अवधि २ वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ। यो व्यवस्था लागू भएमा लामो समयदेखि उच्च पदमा कार्यरत धेरै कर्मचारी स्वतः अवकाशमा जाने अवस्था सिर्जना हुने बताइएको छ।
अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ प्रस्तावअनुसार निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गर्ने तथा सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेपछि स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
बिज्ञापन
यसैगरी, निजामती सेवाभित्रको ट्रेड युनियन संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि अध्यादेशमा समेटिएको स्रोतको दाबी छ। हाल निजामती क्षेत्रमा सक्रिय ट्रेड युनियनहरूको भूमिका र संरचनामाथि पुनर्विचार गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको बताइएको छ।
त्यसैगरी, प्रशासनिक निष्पक्षता र सुशासन कायम गर्न भन्दै कुलिङ पिरियडको व्यवस्था भने यथावत् राखिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले संघीय प्रशासनलाई चुस्त, सानो र परिणाममुखी बनाउन यस्तो संरचनात्मक सुधार आवश्यक भएको बताइरहे पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले निजामती सेवाभित्र ठूलो हलचल ल्याउने देखिएको छ। प्रशासनिक वृत्तमा भने यसले व्यापक बहस र असन्तुष्टि समेत जन्माउने अनुमान गरिएको छ।
