सामान्यतया निजामती सेवामा कर्मचारीको सरुवा दुई वर्षको अवधिमा हुने प्रचलन छ। तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मातहतका निकायमा भने यो व्यवस्था व्यवहारमा लागू नभएको देखिएको छ। मन्त्रालय र विभागमा केही कर्मचारीहरू दुई दशक नजिक पुग्दासम्म एउटै कार्यालयमा जमेका छन्, जसले प्रशासनिक पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
बिज्ञापन
उपलब्ध विवरणअनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कार्यरत केही कर्मचारीहरू १४ वर्षदेखि २० वर्षसम्म एउटै स्थानमा बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई पटक–पटक सरुवा गरिए पनि विभिन्न प्रभाव र पहुँचका आधारमा पुनः त्यही कार्यालयमा फर्किने गरेको आरोप छ।
बिज्ञापन
पर्यटन मन्त्रालयसँगै जोडिएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयसँग सम्बन्धित दरबन्दीमा रहेका डा. सूर्य सुरथ श्रेष्ठ लामो समयदेखि मन्त्रालयमै कार्यरत छन्। त्यस्तै उपसचिव ज्योति रावत केसी पनि नारायणहिटीमै १४ वर्षदेखि कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। स्रोतका अनुसार उनलाई सरुवा आदेश जारी भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
मन्त्रालयभित्रै पनि लामो समयदेखि जमेका कर्मचारीहरूको सूची लामो छ। कम्प्युटर अधिकृत हरिकाजी राई सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि मन्त्रालयमै कार्यरत छन्। त्यस्तै कम्प्युटर अधिकृत नगेन्द्रबहादुर रोगका क्षेत्री १४ वर्षदेखि सोही मन्त्रालयमा कार्यरत रहेको बताइन्छ। अर्का कम्प्युटर अधिकृत रामजीवन महतो पनि करिब छ वर्षदेखि मन्त्रालयमै कार्यरत छन्।
बिज्ञापन
मन्त्रालय मातहत रहेको पर्यटन विभागमा पनि यस्तै अवस्था देखिन्छ। विभागका कार्टोग्राफर गोपाल भण्डारी १८ वर्षदेखि सोही कार्यालयमा कार्यरत छन्। उनी विभागको स्टोर व्यवस्थापनसमेत सम्हालिरहेका छन्। त्यस्तै फोटोग्राफर रामकृष्ण महर्जन पनि करिब १० वर्षदेखि मन्त्रालयमै कार्यरत छन्।
नियमअनुसार कर्मचारीको नियमित सरुवा हुने भए पनि केही कर्मचारीहरू भने विभिन्न बहानामा एउटै कार्यालयमा बसिरहने प्रवृत्तिले संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ। स्रोतका अनुसार हिमाल आरोहणसँग सम्बन्धित अनुमति, समन्वय र अन्य प्रशासनिक कामहरूका कारण केही कर्मचारीहरू जानाजानी त्यही कार्यालयमा टिकिरहने गरेका छन्।
यस्तै, मन्त्रालय र विभागमा करारका कर्मचारीहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने आवाज उठे पनि अझैसम्म मन्त्रालयले संरक्षण गरिरहेको आरोप छ।
तत्कालीन पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेले आफ्नो कार्यकालमा विभागलाई ‘भर्ती केन्द्र’ बनाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। उनका निकट व्यक्तिहरूलाई करारमा नियुक्ति दिइएको र अहिले पनि उनीहरू विभागमा सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ।
करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूमध्ये कम्प्युटर अपरेटर सूक्ष्म काफ्ले विभागका महानिर्देशकको सचिवालयमा कार्यरत छन्। उनी बद्री पाण्डेको कार्यकालमै करारमा नियुक्त भएका थिए। त्यस्तै लक्ष्मी केसी कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा होटल शाखामा कार्यरत छन् भने सीता भुजेल लेखा शाखामा कार्यरत छन्। पर्यटन विभागको दर्ता शाखामा समेत कार्यालय सहयोगी पदमा बद्री पाण्डेकै पहलमा करार नियुक्ति भएको बताइन्छ।
विभागभित्र उनीहरूको प्रभाव र ‘हलुमिली’ अझै कायम रहेको आरोपसमेत कर्मचारी वृत्तमा उठ्न थालेको छ।
निजामती प्रशासनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नियमित सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका निकायमा देखिएको यो अवस्था सुधार गर्न सरकार अघि बढ्छ कि यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस्ता ‘जमेको संरचना’ तोड्ने कि संरक्षण गर्ने भन्ने विषय पनि चासोको केन्द्रमा परेको छ।
