देशभरका लेखापढी व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । देशका एक सय ३५ मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा भूसेवा केन्द्र स्थापना गरी लेखापढीको सेवा प्रदान गर्दै आएका ३० हजार व्यवसायी रोजीरोटी खोसिन लागेको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका छन् । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले कार्यालय–विभागमा बिचौलियाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको छ । बिचौलियालाई प्रवेश निषेध गर्न निर्देश गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले केही दिनअघि मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
त्योसँगै प्रहरीले मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयबाट धमाधम लेखापढी व्यवसायीलाई समात्न थालेको छ । दैनिक दर्जनौं लेखापढी व्यवसायी पक्राउ परिरहेका छन् । धेरै पढ्न र लोकसेवा भिड्न नपाएकाहरु दुई चार हजार कमाइका लागि मालपोत, नापी, यातायात कार्यालयबाहिर एउटा सटर लिएर सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गरिरहेका भेटिन्छन् । सेवाग्राहीको निवेदन लेखिदिने, बैंक भौचर भरिदिने, कोठा देखाइदिने, डकुमेन्टेशन गरिदिने, अड्डा अदालत धाइदिनेलगायतका काम उनीहरुले नै गर्दै आएका छन् ।
सोही पक्राउको विरुद्धमा लेखापढी व्यवसायी आन्दोलितद हुँदै नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका अनुसार ललितपुर, पर्सा, मोरङको बेलबारीलगायत ठाउँमा काम ठप्प भएको छ । लेखापढी व्यवसायीलाई बिचौलिया भन्ने शब्द प्रयोग गरिएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ ।

बिज्ञापन

लाइसेन्स लिएर भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएका लेखापढीहरुलाई विचौलिया करार गरिएकोप्रति उनीहरुको आपत्ति छ । मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीको कामअनुसार जग्गा रजिस्ट्रेसन, बकस, लिखत, अशंबन्डालगायतका कागजागत लेखापढी व्यवसायीले बनाइदिन्छन् । लिखत तयार पार्न सेवाग्राहीलाई झन्झटिलो हुन्छ । त्यसैले अधिकांश सेवाग्राहीले लेलापढी व्यवसायीको सहयोग लिन्छन् । लाइसेन्सै नै लिएर उनीहरुले यस्तो सेवा दिइरहेको दावी गरेका छन् । सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त उनीहरुले व्यवसाय थाल्नुअगावै ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राखेका हुन्छन् ।