कोशी प्रदेश सरकार अन्ततः खोटाङमा भएको पाइप खरिदसम्बन्धी विवादमा सक्रिय देखिएको छ। खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, खोटाङमा देखिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले शाखा अधिकृत ईश्वर थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गर्दै विस्तृत अध्ययन सुरू गरिसकेको जनाएको छ। समितिलाई पाइप खरिद, प्रयोग र अभिलेखबीचको अन्तरबारे तथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
बिज्ञापन
यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले कदम चालेको हो। गत चैत १९ गते ‘कोशीमा कागजी विकास : कामै नगरी करोडौं भुक्तानी’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा खोटाङमा पाइप खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको उल्लेख गरिएको थियो। उक्त समाचारमा महालेखा परीक्षकको २०८१ सालको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, खोटाङले १८ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि ३ करोड ६३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ लागतमा ४ लाख २७ हजार १३२ मिटर पाइप खरिद गरेको देखिन्छ। तर कार्यालयको जिन्सी खातामा सबै पाइप प्रयोग भएको देखाइए पनि नापी किताबमा भने ३ लाख ८२ हजार ५२७ मिटर मात्र जडान भएको उल्लेख छ।
बिज्ञापन
यसरी खरिद गरिएको र जडान भएको पाइपको विवरण तुलना गर्दा ४४ हजार ५४५ मिटर पाइपको हिसाब नमिल्ने देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यही अन्तरलाई अनियमितताको संकेतका रूपमा औंल्याएको छ।
मन्त्रालयका सचिव पुष्कर पोखरेलले सार्वजनिक भएको विषयबारे तथ्य स्पष्ट पार्नु सरकारको दायित्व भएको बताए। उनले प्रारम्भिक रूपमा डिभिजन कार्यालयसँग स्पष्टीकरण मागिएको र प्राप्त जवाफ सन्तोषजनक नभएपछि विस्तृत छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।
यता, कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ। समितिले खरिद प्रक्रिया, भौतिक प्रगति र भुक्तानीको अवस्थाबारे थप विवरण संकलन गरिरहेको बताइएको छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै खोटाङको पाइप खरिद प्रकरणको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
