सुशासनको नारालाई मूल मन्त्र बनाएको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यमा १८ दिने सचिवलाई नियुक्त गरेको छ ।विगतमा संवैद्यानिक आयोग,विभिन्न निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति,राजदूतमा पूर्व प्रशासकहरुलाई छानी छानी नियुक्ति दिइन्थ्यो । यो सरकार पनि सोही बाटोतिर अग्रसर हुने संकेत देखिएको छ । योजना आयोगमा राष्ट्र बैंकबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका डा गुणाकर भट्टलाई उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेको सरकारले सदस्यमा पूर्व प्रशासकहरुलाई नै नियुक्ति दिलाएको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले योजना आयोगलाई पूर्णता दिँदा त्यहाँ पूर्व सचिव अर्जुनजंग थापालाई नियुक्त गरेको हो । ८० साल २० असोजमा दसैको मुखमा उनी उनी सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका थिए । बरियतामा दोश्रो नम्बरमा रहेको उनलाई १२ दिनका लागि सचिवमा बढुवा गरिएको भए पनि पदस्थापनै हुन नपाई घर गएका उनलाई सरकारले योजना आयोगमा जिम्मेवारी दिएको हो । सो समयमा सचिव सिफारिस समितिले इन्जिनियरिङतर्फ पहिलो नम्बरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधितर्फ पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख विश्वबाबु पुडासैनी (हाल सचिव खानेपानी), तेस्रो नम्बरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक सरिता दवाडी (हाल सचिव)लाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको भए पनि दोश्रो नम्बरमा सिफारिस भएका उनलाई केही दिनका लागि सचिव नियुक्त गरिएको थियो । थापा ०८० कात्तिक ६ गते उमेर हदका कारण अवकाश पाएका प्रशासक हुन ।
बिज्ञापन
अवकाशमा मुखमा पुगेका सहसचिवलाई पेन्सन सुविधा बढ्ने गरी सचिव बनाउने परम्परालाई निरन्तता दिँदै तत्कालीन सरकारले उनलाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो । २० पुस २०४९मा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका उनी सडक विभागका दोहोरिएर महानिर्देशक बनेका कर्मचारी हुन । सो समयका सत्तालाई प्रयोग गरेर उनी दोह्रोएर विभागको महानिर्देशक हुन सफल भएको प्राविधिक कर्मचारीहरु बताउँछन् । सचिव बढुवा भएपछि पदस्थापन नभइ घर गएका उनी अवकाशको झण्डै दुई बर्ष पछि लाभको पदमा नियुक्त भएका हुन ।
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । यस्तै सदस्यहरूमा अर्जुनजंग थापा, सुधन झा, रेशु अर्याल, देवेन्द्र गौचन, पुकार मल्ल र सञ्जय आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ। यसरी नियुक्ति पाएकामध्ये थापा पूर्वसचिव हुन्। योजना आयोगमा नियुक्ति पाउनु अघि भौतिक मन्त्री सुनिल लम्सालको सल्लाहकारको रुपमा कार्यरत थिए थापा । त्यही सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर योजना आयोगमा थापाले नियुक्ति पाएको बताइएको छ ।
बिज्ञापन
नयाँ सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग,विभिन्न १७ देशका राजदूतावास र स्थायी नियोगका , हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग,राष्ट्रिय समाचार समितिमा अब रिक्त रहेका पदमा एस म्यानहरु नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ । यस्का अलवा राष्ट्रिय भूमि आयोग,दुग्ध विकास संस्थान,उदयपुर सिमेन्ट,धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंकको सञ्चालक समिति, लगानी बोर्ड,गोरखापत्र,सार्वजनिक सेवा प्रशारण जस्ता सरकारी मिडियाको अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्यहरुलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्न सक्छ । यस्तै,पशुपति क्षेत्र विकास कोष,प्रज्ञा प्रतिष्ठान,नेपाल वायु सेवा निगम र नेपाल पर्यटन बोर्डका साथैं स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौंका ठूला अस्पताल, देशभरिका संघीय अस्पतालका पदाधिकारीहरु,महिला आयोग,परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको राष्ट्रिय युवा परिषदर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा,विद्युत प्राधिकरण, वन मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र, टिम्बर कर्पोरेसन नेपाल,देशका विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा यस अघि राजनीतिक नियुक्ति पाएका एक हजार बढीलाई हटाएर आफ्ना मान्छेहरु नियुक्ति गर्न सक्छ । ती नियुक्तिमा के कति पूर्व प्रशासकहरु च्यापिन्छन् वा के कस्ता व्यक्ति नियुक्ति हुन्छन्,त्यो चाहिँ प्रतिक्षा गर्नैपर्दछ ।
