बिज्ञापन

बिज्ञापन

हालैमात्र मुख्य सचिव सुमन अर्यालले कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा हुने वा भएको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा प्रारम्भिक रूपमा कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउने भन्दै परिपत्र गरेका थिए । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले गत चैत १९ गते सबै मन्त्रालय, आयोग, कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै उक्त कुरा उल्लेख गरेका थिए । सो परिपत्रको मसि नसुक्दै सुब्बा पक्राउ परेका हुन ।

सरकारले कुनै पनि मन्त्रालय, आयोग, विभाग, कार्यालय वा निकायमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएमा सरकारले प्रारम्भिक रूपमा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने तयारी गरिरहँदा सुब्बा निरज परियार,नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कञ्चनपुर वितरण केन्द्र, सप्तरीका प्रमुख (इन्जिनियर) महेन्द्रकुमार दास १ लाख ४० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियारका अनुसार,दासले चार्जिङ स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर राखी लाइन छाडिदिने प्रयोजनार्थ सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेका थिए ।

सोही सूचनाका आधारमा अख्तियारको इटहरीबाट खटिएको टोलीले एक लाख ४० हजार घुस रकमसहित कंकालिनी नगरपालिका १ बाट नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
मुख्य सचिवको यो परिपत्रपछि सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धनकुटामा कार्यरत इन्जिनियर सुमन राई, लेखा अधिकृत ईन्द्र बहादुर कार्की र सब इन्जिनियर रविन श्रेष्ठ लगायतले सेवाग्राहीसँग ८५ हजार घुस तथा रिसवत लिइसकेको टंगालबाट खटिई गएको टोलीले इन्जिनियर सुमन राईलाई ललितपुरबाट र आयोगको कार्यालय इटहरीबाट खटिई गएको टोलीले लेखा अधिकृत ईन्द्र बहादुर कार्की र सब इन्जिनियर रविन श्रेष्ठलाई धनकुटा र भोजपुरबाट पक्राउ गरेको छ । मुख्य सचिवको परिपत्रको मसी नसुक्दै नासु,इन्जिनियर,सब इन्जिनियर,लेखा अधिकृतसहित पाँच जना कर्मचारीहरुलाई अख्तियारले रंगेहात समाएको छ । अब यस्तो अबस्थामा परिपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार कार्यालय प्रमुखलाई प्रथम जिम्मेवारी बनाएर कारवाहीको डण्डा बर्साउन सकिन्छ ? त्यसो गर्दा प्रशासन संयन्त्रमा के सन्देश जान्छ ? अहिले यी प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने उदेश्यले परिपत्र गरिएको उल्लेख गर्दै आवश्यकता हेरेर कार्यालय प्रमुखहरुलाई विभागीय कारबाही समेत हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । तर कानुनका जानकारहरु एउटाले गरेको गल्तीमा अर्काे कार्यालय प्रमुखलाई कारवाहीको भागीदार बनाउन नमिल्ने जिकिर गर्दछन् ।