अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा भारी कटौती गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरुको इन्धन सुविधा प्रचलित कानुनअनुसार यथावतै राखेर कर्मचारीहरुको इन्धन सुविधा भारी कटौती गरेको हुन ।
बिज्ञापन
जस अनुसार यस अघि १२५ लिटरसम्मको इन्धन सुविधा लिँदै आएका विशिष्ट पदाधिकारी तथा सचिवहरुले अब मासिक रुपमा ७० लिटरसम्म सुविधा पाउने भएका हुन । यस्तै यस अघि १ सय लिटरसम्मको इन्धन सुविधा पाउँदै आएका सहसचिवहरुले अब मासिक ५० लिटर मात्र यस्तो सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै, दुईपांग्रे सवारीले यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र पाउनेछन्।
बिज्ञापन
त्यस्तै, केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारीसाधनहरूका यस अघि ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन्। थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ। यस्तै,पुलको सवारी साधन प्रति सवारी कम्तीमा ३ जनाले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । एकल प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्रैमासिक रूपमा उपलब्ध गराइने ५ लिटर मोविल र ब्रेक आयलको व्यवस्थामा भने परिवर्तन गरेको छैन ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन भन्दै विशिष्ट पदाधिकारीका अलवा कर्मचारीहरुको इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन्।
