पछिल्लो समय सार्वजनिक प्रशासनभित्र रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने वा सीमित गर्ने विषयमा विभिन्न बहसहरू सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका छन्। विशेषगरी सरकारको कार्ययोजनामा ‘सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन’ सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएपछि निजामती क्षेत्रका विभिन्न ट्रेड युनियनहरूमा यस विषयले चासो र जिज्ञासा उत्पन्न गरेको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले म यस विषयमा हाम्रो संगठनको धारणा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्छु।
बिज्ञापन
सबैभन्दा पहिले स्पष्ट गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो संगठन दलीय आधारमा स्थापना भएको संस्था होइन। सरकारको कार्ययोजनामा ‘दलीय ट्रेड युनियन’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, तर नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना त्यस्तो आधारमा भएको होइन। हामीले कुनै राजनीतिक दलको विधानमा उल्लेख भएर, कुनै दलको औपचारिक सिफारिसमा वा दलगत आधारमा संगठन दर्ता गरेका होइनौँ।
बिज्ञापन
नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेर नै हाम्रो संगठन दर्ता भएको हो। ट्रेड युनियन दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अनुसार कम्तीमा २० वटा जिल्लामा कार्यसमिति गठन गरिएको थियो। त्यस्तै, पाँच हजारभन्दा बढी सदस्यहरूको सिटरोल संकलन गरी आवश्यक संख्या पूरा गरिएको थियो। सोही आधारमा श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै हामीले ट्रेड युनियन दर्ता गरेका हौँ। त्यसैले हाम्रो संगठन वैधानिक रूपमा स्थापित संस्था हो, जुन संविधान, ऐन–कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ।
नेपालको संविधान, श्रम ऐन तथा ट्रेड युनियनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले श्रमिक र कर्मचारीलाई संगठित हुने तथा आफ्नो पेशागत अधिकारका लागि संगठन गठन गर्ने अधिकार दिएको छ। यही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै हामीले संगठन निर्माण गरेका हौँ र आजसम्म सोही कानुनी ढाँचाभित्र रहेर आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ।
बिज्ञापन
यद्यपि, सरकारले ल्याउने भनिएको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अझै सार्वजनिक भएको छैन। सरकारले ४५ दिनभित्र नयाँ निजामती ऐन ल्याउने घोषणा गरेको छ। त्यसैले त्यो ऐन कस्तो स्वरूपमा आउँछ, त्यसमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था राखिन्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि मात्र यस विषयमा थप स्पष्ट धारणा बनाउन सकिन्छ। अहिले कार्ययोजनामा आएको शब्द र संकेतका आधारमा मात्रै निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ।
सरकारले जब औपचारिक रूपमा मस्यौदा सार्वजनिक गर्छ र सरोकारवालासँग छलफलका लागि आह्वान गर्छ, त्यसपछि हामी पनि सोही आधारमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आवश्यक परे संगठनभित्र बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गर्नेछौँ र कानुनी परामर्श लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। यस विषयमा हामी गम्भीर रूपमा अध्ययन र छलफलको तयारीमा पनि छौँ।
हाम्रो संगठन ऐतिहासिक रूपमा नेपाली कांग्रेससँग वैचारिक रूपमा निकट मानिने संस्था हो भन्ने धारणा कतिपयले राख्ने गरेका छन्। तर यस आधारमा मात्र यसलाई ‘दलगत’ संगठन भनेर परिभाषित गर्न मिल्दैन। कुनै राजनीतिक दलको विधानमा उल्लेख भएर वा सो दलको सिफारिसमा स्थापना भएको संस्था मात्र दलगत संगठन मानिन्छ। हाम्रो संगठन त्यस्तो प्रक्रियाबाट बनेको होइन। हामी कानुनअनुसार ट्रेड युनियनमा दर्ता भएका कर्मचारीहरूको पेशागत संगठन हौँ।
अर्कोतर्फ, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिक तथा कर्मचारीहरूलाई संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। वर्तमान सरकार पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गठन भएको सरकार भएकाले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई समाप्त गर्ने निर्णय सजिलै लिनेछ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। लोकतन्त्रको मूल आधार नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन स्वतन्त्रता र संस्थागत सहभागिता हो। त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कर्मचारीहरूको आवाज बन्द गर्ने वा संगठनको अधिकार खोस्ने काम हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छैनौँ।
हामीले वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर संगठन गठन गरेका छौँ र आजसम्म पनि कानुनी दायराभित्र रहेर आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। यदि सरकारले ‘दलगत ट्रेड युनियन’ भन्ने विषय उठाएको हो भने त्यसको स्पष्ट परिभाषा, आधार र प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यदि कानुनी रूपमा हामीलाई दलगत प्रमाणित गर्न सकिन्छ भने त्यस विषयमा खुला बहस र छलफल गर्न हामी तयार छौँ।
तर कुनै स्पष्ट आधार र कानुनी प्रमाण बिना वैधानिक रूपमा दर्ता भएका ट्रेड युनियनहरूलाई दलगत भनेर आरोप लगाउनु उचित हुँदैन। संविधान, ऐन–कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार स्थापित भएका संस्थाहरूलाई सम्मान गर्दै संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट समाधान खोज्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यासको सही बाटो हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
यज्ञबहादुर ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन
