— पुण्यप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, पेशागत महासंघ नेपाल
बिज्ञापन
पछिल्लो समय नयाँ राजनीतिक बहसका रूपमा सरकारी सेवाभित्र रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय उठाइएको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचा पत्र २०८२ मा सरकारी सेवा भित्र दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गर्ने कुरा उल्लेख गरेपछि यस विषयले देशभरका लाखौं पेसाकर्मीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। पेशागत महासंघ नेपालको अध्यक्षको हैसियतले म यस विषयप्रति महासंघको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठान्छु।
बिज्ञापन
सबैभन्दा पहिले, ट्रेड युनियन कुनै व्यक्तिको निजी स्वार्थका लागि बनेको संरचना होइन। यो श्रमिक तथा पेसाकर्मीहरूको अधिकार, हित, सुरक्षा र गरिमासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको लोकतान्त्रिक संस्था हो। नेपालमा वैधानिक रूपमा दर्ता भई क्रियाशील रहेका ट्रेड युनियनहरू पेसागत हकहितका लागि स्थापना भएका संगठनहरू हुन्, न कि सरकारी सेवा सञ्चालनमा दलगत हस्तक्षेप गराउने संयन्त्र। त्यसैले ट्रेड युनियनलाई दलगत गतिविधिको नाममा खारेज गर्ने बहस वस्तुगत यथार्थभन्दा टाढा रहेको हाम्रो ठहर छ।
नेपालको संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। राजनीतिक विचार नभएको नागरिक संसारमा कतै हुँदैन, र विचारविहीन समाजको कल्पना पनि सम्भव छैन। तर सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले सेवा प्रवाह गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक विचारलाई कार्यसम्पादनमा प्रभाव पार्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई स्पष्ट छ। यही कारणले नेपालका कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य पेसाकर्मीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा पक्षपातरहित सेवा प्रवाह गर्ने परम्परा कायम राख्दै आएका छन्। इतिहासमा पनि पेसाकर्मीहरूले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सेवा प्रवाह अवरुद्ध गरेको उदाहरण भेटिँदैन।
बिज्ञापन
पेसागत महासंघ नेपाल राष्ट्रिय स्तरको वैधानिक ट्रेड युनियन महासंघ हो, जसमा पाँच लाखभन्दा बढी पेसाकर्मी आबद्ध छन्। यो संस्था केवल पेसाकर्मीहरूको हकहितका विषयमा मात्र सीमित छैन; नागरिकको सुरक्षा, सहज सेवा प्रवाह, सुशासन तथा भ्रष्टाचार अन्त्यका विषयमा पनि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको संस्था हो। त्यसैले ट्रेड युनियनलाई समाप्त गर्ने कुनै पनि प्रयासले केवल संगठनमात्र होइन, लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउने काम गर्दछ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा पनि पेसाकर्मीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिन्छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनहरू, प्रतिगमनविरुद्धका संघर्षहरू तथा लोकतन्त्र सुदृढीकरणका विभिन्न चरणहरूमा पेसाकर्मीहरूले उल्लेखनीय त्याग र योगदान गरेका छन्। त्यसैले आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ट्रेड युनियनहरूको अस्तित्वलाई कमजोर बनाउने प्रयास इतिहासप्रतिको बेवास्ता पनि हो।
संघसंस्था, ट्रेड युनियन र श्रमिक संगठनहरू लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ मानिन्छन्। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि श्रमिक संगठन र ट्रेड युनियनहरूको अधिकारलाई मान्यता र समर्थन दिएका छन्। नेपालमा पनि ट्रेड युनियन ऐन, श्रम ऐन तथा अन्य सेवासम्बन्धी ऐनहरूले ट्रेड युनियन अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा सुरक्षित गरेका छन्। त्यसैले कानुनी रूपमा स्थापित संरचनालाई समाप्त गर्ने प्रस्तावले लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग समेत मेल खाँदैन।
यस्ता परिस्थितिमा देशभरका आम पेसाकर्मीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने ट्रेड युनियन खारेजीको विषयलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलले आफ्नो सोचपत्र वा वाचा पत्रबाट पुनर्विचार गरी हटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। पेशागत महासंघ नेपालले यस विषयमा औपचारिक रूपमा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ र आवश्यक परे थप लोकतान्त्रिक अभियान पनि सञ्चालन गर्नेछ।
अन्त्यमा, ट्रेड युनियनको अस्तित्व र अधिकारको संरक्षणका लागि महासंघका सबै सदस्य, पेसाकर्मी तथा सरोकारवालाको एकता, साथ र सुझाव अत्यन्त आवश्यक छ। लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै सहकार्य, संवाद र अधिकारको संरक्षण हो। त्यसैले सबै पेसाकर्मीलाई सचेत, संगठित र एकताबद्ध भई यस विषयमा सक्रिय सहयोग गर्न म हार्दिक आह्वान गर्दछु।
