बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकासका तत्कालीन अध्यक्ष सिंह र कर्मचारीविरुद्ध एकसाथ भ्रष्टाचारका २ मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ थान बायो घुम्ती शौचालय खरिद गर्दा सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

बिज्ञापन

परिषद्ले खरिद ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धा बिना सोझै बायो घुम्ती शौचालय खरिद गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

 

भारतको टोटल बिजनेस सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी सोलुसन्सबाट ३३ लाख ५० हजार ९४६ रूपैयाँमा खरिद गर्न सकिने शौचालयलाई, ईशिता ट्रेडर्ससँगको मिलेमतोमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरी ५५ लाख २ हजार ८५४ रूपैयाँ पुर्‍याइएको अख्तियारको ठहर छ ।मुद्दा दायर गरिएकामा परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष शालीग्राम सिंह, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुर, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवीराज शर्मा ढुंगाना, तत्कालीन लेखापाल सावित्रीकुमारी गिरी, खरिदार मदनकुमार चौधरी सूडी र ईशिता ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर पशुपति नाथ पाठक छन् ।

बिज्ञापन

 

त्यस्तै ५० थान पोर्टेबल शौचालय खरिदमा झण्डै ५५ लाख रूपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोगमा सिंहसहित ५ जनाविरुद्ध अर्को मुद्दा चलाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत बदनीयतपूर्वक काम गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।बजारमा करिब ४२ लाख १६ हजार ५०० रूपैयाँमा उपलब्ध हुने सामानलाई अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरी ५४ लाख ९९ हजार ९९९ रूपैयाँमा सोझै खरिद सम्झौता गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

३३४ माननीयलाई शाखा अधिकृत तहका स्वकीय,बार्षिक २४ करोड थप व्ययभार

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक,के के छन् एजेण्डा

सुशीलाले खारेज गरेको पीए सुविधा बालेन सरकारले व्युताँयो

बुढाखाडालाई जागिरमै राख्ने,नव युवालाई जागिरबाट निकाल्ने तयारी

पूर्वी नाकामा तस्करी ‘सेटिङ’को आशंका, दुई डीएसपीसहित ११ सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी छानबिनमा

३ सचिवको दरबन्दी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ सचिव,पाँच अतिरिक्तमा

सूत्र प्रणालीले दिएको सास्ती

पाँचौंदेखि नवौं तहका २३ कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाटै हटाउने तयारी

बिशेष