सरकारले झण्डै तीन दर्जन कार्यालयहरु खारेजीका लागि सिफारिस गरेको छ । विभिन्न तीन आयोगहरुका सुझावका आधारमा तत्कालै तीन दर्जनभन्दा बढी संस्था खारेजीमा लैजानेगरी अध्ययन थालेको छ ।
बिज्ञापन
डा डिल्लीराज खनाल, पूर्वसचिव शंकर प्रसाद कोइराला र पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर प्रसाद खनालको नेतृत्वमा गठित तीनवटा आयोगका सुझावहरूलाई समेत समेटेर प्रम कार्यालयका सचिव सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक निकायहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
बिज्ञापन
यसरी खारेजी गर्नुपर्ने तथा गाभ्नुपर्ने प्रमुख संस्थाहरू नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानसँग गाभ्ने, मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा गाभ्ने, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा नेपाल गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभेर प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्ने, न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा गाभ्ने, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयसँग गाभ्ने, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, महिला स्वावलम्बन कोष र स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोषलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ स्थापना गर्ने, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमलाई सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा उपयुक्त हुने समितिको सिफारिस छ ।
यता खारेज गर्नुपर्ने प्रमुख संस्थाहरूमा बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्न भनिएको छ । सो निकायले गर्ने कार्य लुम्बिनी विश्वविद्यालय र पुरातत्व विभागमा सर्ने भनिएको छ भने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्न भनिएको छ । नेपाल रेल्वे बोर्ड खारेज गरेर उसले गरेका कार्य रेलवे विभागमा सर्न भनिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण खारेज गरे हुन्छ भने जग्गा विकास चक्र कोष, नगर विकास समितिहरू खारेज गर्न भनिएको छ ।
बिज्ञापन
बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेत मेडिकल कलेजका पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाहरू, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्न भनिएको छ भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न र प्रदेशस्तरमा प्रादेशिक निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेजीमा पर्दैछन् । विज्ञापन बोर्डका कार्यहरू सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिलको समन्वयमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न सुझावमा भनिएको छ । बोर्डको अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँ छन् । त्यस्तै पत्रकारहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न बनाइएको निकाय ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’को हालको संरचना पनि खारेज गर्न भनिएको छ। यसको सचिवालयको जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ । समितिको अध्यक्ष हाल संगीता खड्का छिन् ।
