अहिलेको संघीय सरकार सुशासनमा शून्य सहनशीलता अपनाउने बताइरहेको छ। सोही अनुसार कर्मचारीलाइ गर्न निर्देशन समेत भाएको बताइन्छ । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भने कर्मचारी सरुवा गरिँदा त्यस अनुकुल भएको पाइदैन ।
बिज्ञापन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चैत १९ गते एकैचोटि ७८ जना शाखा अधिकृतहरुलाई स्थानीय तहमा सरुवा गरेको छ। सरुवाको सूची अनुसार सिंहदरबारमा दुई बर्षभन्दा लामो समयदेखि बसेका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छ । तर कर्मचारी खटन पठन गर्दा विगतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेर विगतका सरकारको पाला देखि सरुवामा आर्थिक लेनदेन गर्दै रजगज गर्दै आएका कर्मचारीहरुको सरुवा गर्न भने वर्तमान सरकार समेत पछि हटेको कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन।
मन्त्रालयको संघीय कर्मचारी शाखामा बसेका उपसचिव अनुज घिमिरे, शाखा अधिकृत सुदिप सापकोटामाथि विगतमा कर्मचारी सरुवा अपारदर्शी ढंगबाट गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उनीहरु वर्षौं देखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवा शाखामा रही आर्थिक लेनदेन विवादित भए पनि सुशासनको अनुभूति गराउने सरकारले समेत उनीहरूको सरुवा गर्न नसकेको सामान्यकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
बिज्ञापन
उनीहरू मात्र होइन उक्त मन्त्रालयमा सरुवा लगायतका काममा सिन्डिकेट चलाउने धेरै कर्मचारीहरू वर्षौं देखि मन्त्रालयमा नै छन्। ट्रेड युनियनको नाममा वर्षौंदेखि उक्त मन्त्रालयमा रहेका उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बाहरु सरुवा लगायतका कार्यमा हैकम जमाएर बसेका छन्।
अहिले मात्र होइन वर्षौंदेखि एमाले निकट कर्मचारी संगठनका नेताहरूको हैकम छैन। जसले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरुलाई दवावमा राख्ने गरेको विषय बाहिर आउने गरेको छ। जुन विषय हालका प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव प्रदीप परियार र नायब सुब्बा रामचन्द्र अधिकारी बीच विवादले रामचन्द्र अधिकारीको शाखा परिवर्तन गरिएको विषय बाहिर आएको थियो।
एमाले निकट ट्रेड युनियनको आडमा नासु अधिकारी झण्डै १३ बर्षदेखि सामान्य प्रशसान मन्त्रालयमा हैकम जमाएर बसेका छन् । यस्तै वामदेव ओली पनि अर्काे कर्मचारी हुन । जो कर्मचारी संगठनकै आडमा लामो समयदेखि सिंहदरबार घुमेर जागिर खाने कर्मचारीमा पर्दछन् । शक्तिका आडमा वर्षौंदेखि जडा गाडेर बसेको यी कर्मचारीलाई वर्तमान सरकारले समेत सरुवा गर्ने हिम्मत देखाउन नसकेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा शुरु भएको छ ।
बिज्ञापन
