सरकारले यस अघि गठित विभिन्न आयोग र सुशासन मार्गचित्रको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे झण्डै ५५० सरकारी कार्यालयहरु खारेजीमा पर्ने भएका छन् । संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका अनावश्यक,एउटै उदेश्य भएका यस्ता सरकारी कार्यालयहरु खारेजी गर्दा झण्डै २२ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने जनाइएको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरू खारेज गर्ने तयारी थालेको छ । संघका २२ वटा मन्त्रालयलाई खुम्चाएर १५ मा सीमित पारेसँगै संघीय मन्त्रालयको कटौतीबाटै अनावश्यक सरकारी कार्यालयहरुको खारेजी प्रारम्भ भएको हो ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको सुशासन मार्गचित्रको प्रतिवेदन अनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहमा कायम रहेका कतिपय अनावश्यक संरचना खारेजीमा पर्न लागेका हुन । यो प्रतिवेदनमा यस अघि डा डिल्लीराज खनाल, पूर्वसचिव शंकर प्रसाद कोइराला र पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर प्रसाद खनालको नेतृत्वमा गठित तीनवटा आयोगका सुझावहरूलाई समेत समेटिएको छ। जसमा एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा झण्डै ६०० सरकारी संरचनाहरु खारेजीमा पर्न लागेका हुन । जस अनुसार,काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरूप काम नभएका तथा असान्दर्भिक भएका यस्ता सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका छन् ।
यसरी खारेजीमा पर्ने लागेका सरकारी कार्यालयहरुमा विभिन्न आयोग, समिति, कोष, कार्यदलहरु खारेजीमा पर्ने देखिएको छ । जसमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल रेल्वे बोर्ड, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, जग्गा विकास चक्र कोष, नगर विकास समितिहरू लगायत निकाय खारेज सूचीमा परेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको काम पशु सेवा विभागबाट सञ्चालन गर्न सकिने र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा प्रदेशस्तरमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानसँग गाभ्ने, मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा समाहित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभेर थप सुदृढ संरचना निर्माण गर्ने र आवश्यक परे प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना औँल्याइएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग पनि खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।यस्तै,काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, विभिन्न आयोग खारेज गर्दै एउटै समावेशी आयोग बनाउने, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, कपास विकास समिति, दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय युवा परिषद्, सडक बोर्ड, प्रेस काउन्सिल तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, तारा गाउँ विकास समितिलगायतका निकाय खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी, न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा गाभ्ने, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयमा समाहित गर्ने र विभिन्न स्वरोजगारसम्बन्धी कोषहरूलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई सङ्घीयस्तरबाट सञ्चालन गर्नुको सट्टा सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने मार्गचित्रले औँल्याएको छ । बौद्धदर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको कार्य लुम्बिनी विश्वविद्यालय र पुरातत्व विभागबाट सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै खारेज प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, खेलकुद परिषद्, प्रदेश युवा परिषद् खारेजीको सूचीमा छन् ।
नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिलाई पारवहन तथा भण्डारसँग सम्बन्धित काम गर्ने अर्को कार्यालय नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेडसँग गाभ्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र संस्थानलाई गाभेर सञ्चार प्राधिकरण बनाउने सुझाव दिइएको थियो । राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन ईकाइहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ । इकाई कार्यालयहरू सलकपुर, मोरङ, जनकपुर, भरतपुर, लम्की, कैलालीलाई पुनर्संरचना गरी मौजुदा सरकारी संरचनाबाट सञ्चालन गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रहरू इलाम, धनुषा, मकवानपुर, बाँके, सल्यान, जुम्ला, कैलाली पनि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ । पशुपन्छी रोग अन्वेषण परियोजनाअन्तर्गतका विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, सुर्खेत, धनगढीस्थित कार्यालयलाई पनि प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । यी कार्यालयहरु खारेजी हुँदा २२ हजार सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने जनाइएको छ ।
