काठमाडौं । अहिले संघीय सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका दीपक कुमार साहको अतीत फेरि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। कारण हो—नेपाल प्रहरीको पुरानो विज्ञप्ति, जसले उनलाई एमबिबिएस परीक्षामा पास गराइदिने भन्दै रकम उठाउने ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेको व्यक्ति भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थियो।
बिज्ञापन
नेपाल प्रहरीको आधिकारिक विवरणअनुसार २०७३ साल असोजमा पुतलीसडकस्थित वर्ल्ड वाईड कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक दीपक कुमार साह र सोही कन्सल्टेन्सीमा काउन्सिलिङको काम गर्ने गणेश अधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले एमबिबिएस परीक्षामा पास गराइदिने प्रलोभन देखाएर रकम असुल्ने प्रयास गरेका थिए।
बिज्ञापन
प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सिन्धुली आम्बोटे–९ घर भएका गणेश अधिकारीले नागार्जुन नगरपालिका–२ बस्ने सायसा पन्तलाई आफू पुतलीसडकस्थित वर्ल्ड वाईड कन्सल्टेन्सीमा काम गर्ने र विभिन्न डाक्टरहरूसँग राम्रो चिनजान रहेको भन्दै विश्वास दिलाएका थिए। उनले असोज १५ गतेदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट हुने एमबिबिएस परीक्षामा पास गराइदिने दाबी गर्दै पैसा लाग्ने बताएका थिए।
यही आश्वासनका आधारमा पन्तकी आमा विमला पन्तसँग दुई लाख रुपैयाँ लिने सहमति गरिएको थियो। तर पछि अन्य व्यक्तिहरूसँग बुझ्दा यस्तो काम सम्भव नहुने पुष्टि भएपछि पीडित परिवारले महानगरीय अपराध महाशाखामा निवेदन दिएका थिए।
बिज्ञापन
उजुरीपछि प्रहरीले निगरानी बढाएको थियो। प्रहरीका अनुसार गणेश अधिकारीले रकम बार्गेनिङ गर्दै दुई लाख रुपैयाँको चेक लिएका थिए र “अब काम हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्” भन्दै आश्वस्त पारिरहेका बेला २०७३ असोज १२ गते महाशाखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अधिकारीले उक्त काम कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक दीपक कुमार साहमार्फत हुने बताएका थिए। सोही बयानका आधारमा प्रहरीले २०७३ असोज १३ गते टेकुबाट साहलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि दुवै जनालाई ठगी मुद्दामा आवश्यक कारबाहीका लागि असोज १४ गते महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको नेपाल प्रहरीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यसबेला प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरण अझ गम्भीर थियो। प्रहरीका अनुसार साहले आफूलाई डाक्टर बताउँदै विभिन्न व्यक्तिसँग ठगी गर्ने गरेको देखिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनी वास्तविक डाक्टर नभएको तथ्य समेत खुलेको प्रहरीले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थियो।
त्यतिबेला ठगी आरोपसहित पक्राउ परेका यही व्यक्ति अहिले देशको संघीय सरकारमा मन्त्री बनेका छन्। महोत्तरी–२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार बनेर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका साहलाई हालै मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
रास्वपाले सरकार गठनका क्रममा मन्त्री छनोट गर्दा क्षमता, योग्यता र विशेषज्ञताको आधारमा निर्णय गर्ने दाबी गर्दै आएको थियो। तर प्रहरी अभिलेखमै ठगी आरोपमा पक्राउ परेको उल्लेख भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएपछि त्यो दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
विशेषतः नयाँ राजनीतिक संस्कार र स्वच्छ नेतृत्वको नारा बोकेको दलकै तर्फबाट यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति मन्त्री बन्नुले राजनीतिक नैतिकताको विषयमा थप बहस चर्किएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म एउटै प्रश्न घुमिरहेको छ—यदि प्रहरीको अभिलेखमा ठगी आरोपमा पक्राउ परेको व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्छ भने नयाँ राजनीति भनिएको संरचनाको मापदण्ड के हो?
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, नेपालमा अतीतका विवादहरू समयसँगै हराउँदै जाने प्रवृत्ति पुरानै हो। तर राज्यको महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिको पृष्ठभूमि यति गम्भीर विवादसँग जोडिएको देखिनुले सार्वजनिक विश्वासमाथि नै असर पार्न सक्छ।
अहिलेसम्म मन्त्री साहले उक्त पुरानो प्रकरणबारे सार्वजनिक रूपमा विस्तृत प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर नेपाल प्रहरीको त्यतिबेलाको आधिकारिक विज्ञप्ति अहिले पुनः सार्वजनिक भएसँगै उनको अतीत र वर्तमानबीचको विरोधाभासले एउटा ठूलो प्रश्न उब्जाएको छ— के ठगी आरोपको इतिहास बोकेको व्यक्ति देशको श्रम नीतिको नेतृत्व गर्न उपयुक्त मानिन सक्छ?
