लोकतान्त्रिक प्रणालीको आत्मा नागरिक सहभागिता र जवाफदेहितामा निहित हुन्छ। राज्यको सम्पूर्ण संरचना नागरिकको हित र आवश्यकतामा उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई मूर्त रूप दिने माध्यम नै शासन प्रणाली हो। विगतमा सार्वजनिक प्रशासन परम्परागत प्रशासनिक ढाँचामा सीमित हुँदा जनतासँगको सम्बन्ध ‘शासक र शासित’को संरचनामा अड्किएको थियो। तर, २१औँ शताब्दीको गतिशील समाजले नयाँ सोच र नवीन अभ्यासको आवश्यकता महसुस गर्यो, जसलाई आज “नयाँ सार्वजनिक शासन”को नामले चिनिन्छ।

बिज्ञापन

नयाँ-सार्वजनिक शासनको अवधारणा आधुनिक समाजमा शासनको दार्शनिक र व्यावहारिक रूपान्तरणको प्रतीक हो। परम्परागत सार्वजनिक प्रशासन जसले नियम, संरचना र अधिकारको कठोर पालनमा आधारित थियो, आज जटिल र बहुसमाजका आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त छैन। सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जटिलताहरूले शासन प्रणालीलाई चुनौती दिएका छन्, जसले प्रभावकारी सेवा, नागरिक सहभागिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ। यस सन्दर्भमा नयाँ सार्वजनिक शासनले जटिलतालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्दछ।

बिज्ञापन

नयाँ-सार्वजनिक शासनको मूल उद्देश्य नागरिक केन्द्रित सेवा, उत्तरदायित्व र सृजनात्मक प्रशासन हो। यसले शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता, सहभागिता र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिन्छ। जटिल समस्याहरू—जस्तै बहुपक्षीय हित, नीति असमानता र सामाजिक असमानतालाई चुनौतीको रूपमा मात्र नभई नवाचार र सुधारको अवसरको रूपमा हेरिन्छ।

यसले नीति निर्माण, संगठनात्मक संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लचिलोपन र अनुकूलन क्षमता विकास गर्छ। नयाँ-सार्वजनिक शासनले नेतृत्व, मानव संसाधन व्यवस्थापन र नागरिक सहभागितालाई जोड दिन्छ जसले शासनको दक्षता र विश्वासनीयता बढाउँछ। यस्तो दृष्टिले जटिलतालाई चुनौतीको रूपमा मात्र हेर्ने सट्टा, त्यसलाई सृजनात्मक समाधान र सम्भावनाको स्रोत मान्ने संस्कृति निर्माण हुन्छ।नयाँ-सार्वजनिक शासन सकारात्मक परिवर्तन र अवसर निर्माणको दर्शन हो, जसले राज्य र समाजबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्दै विकास र समावेशी शासनको मार्ग प्रशस्त गर्छ।

बिज्ञापन

नयाँ सार्वजनिक शासनले राज्य–केन्द्रित दृष्टिकोणलाई मात्र मान्यता दिँदैन, बरु नागरिक, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संस्था, स्थानीय समुदाय र राज्यबीचको सहकार्यलाई प्रमुख मान्दछ। यसले शासनलाई ‘बहु–केन्द्रित’ र ‘सहभागितामूलक’ बनाउँदै निर्णय निर्माण प्रक्रियामा नागरिकलाई सक्रिय सहभागी बनाउँछ। नागरिकले नीतिगत प्रक्रियामा आफ्नो आवाज अभिव्यक्त गर्ने अवसर पाउँछन्, जसले लोकतन्त्रलाई व्यवहारमै सार्थक बनाउँछ।

उत्तरदायित्व लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। जवाफदेहिता नभएको शासन दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन। नयाँ सार्वजनिक शासनले पारदर्शिता, सूचनाको पहुँच, सामाजिक उत्तरदायित्व र परिणाम–मुखी कार्यप्रणालीलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसबाट सेवाप्रवाहमा मात्र सुधार हुँदैन, नागरिकको विश्वास पनि प्रगाढ हुन्छ।

नागरिक सहभागिता यसको मेरुदण्ड हो। निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको सक्रिय संलग्नता लोकतान्त्रिक जीवनको प्राणवायु हो जसले जनताको स्वामित्व भावना स्थापित गर्छ। नयाँ सार्वजनिक शासनले ‘टप–डाउन’ आदेशात्मक शासनको सट्टा ‘नेटवर्क–आधारित’ समन्वयात्मक शासनलाई प्रोत्साहन दिन्छ, जसमा आवाज, सुझाव र आलोचना सबैलाई नीति निर्माणको अभिन्न अंश मानिन्छ। यसले नागरिकलाई निष्क्रिय दर्शकबाट सक्रिय भागीदारमा रूपान्तरण गर्छ, जसले नीति निर्णयलाई सामाजिक वास्तविकतासँग सुसम्बद्ध राख्छ।

उत्तरदायित्व यस प्रणालीको अर्को स्तम्भ हो। नयाँ सार्वजनिक शासनमा उत्तरदायित्व सरकारी निकायको कानूनी वा वित्तीय प्रतिवेदन दिने दायित्व मात्र होइन, नैतिक उत्तरदायित्वको पनि विषय हो। जनताप्रति जवाफदेही हुने संस्कारले मात्र दीर्घकालीन विश्वास र संस्थागत वैधता निर्माण हुन्छ। यसका लागि सूचना प्रवाहको खुलापन, निर्णय प्रक्रियाको स्पष्टता, र मूल्य–आधारित नेतृत्व अपरिहार्य छन्।

नयाँ सार्वजनिक शासनमा सरकार “एक्लो प्रदायक” नभएर “संयोजक र सुगमकर्ता” को भूमिकामा हुन्छ। यसले जनताको आवश्यकता र आवाजलाई प्राथमिकता दिँदै नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सहभागी गराउँछ।

सूचना प्रविधिको उपयोग, जनसुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण जस्ता अभ्यासले नयाँ सार्वजनिक शासनलाई अझ मजबुत बनाउँछन्। यस्ता अभ्यासहरूबाट सेवा प्रवाहमा विश्वास बढ्ने र शासनप्रति जनताको सम्बन्ध बलियो बन्ने गर्दछ।नयाँ सार्वजनिक शासनले समावेशी, सहभागी र उत्तरदायी शासन प्रणालीको निर्माणमार्फत लोकतान्त्रिक सुशासनको मार्ग प्रशस्त गर्छ।

शासन प्रणालीमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता गरी सह–शासनको पद्धति स्थापना गर्ने, सहकार्य र साझेदारी, सार्वजनिक सेवाको उत्पादन, वितरण र उपभोगमा सरोकारवालाको संलग्नता बढाई मूल्यवान परिणाम सृजना गर्ने र दोहोरो अन्तरक्रियामा आधारित नागरिक सरकारको सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याई सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई नै पूर्ण प्रजातान्त्रिक बनाउने विषय नयाँ सार्वजनिक शासनका चासो र अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्षेत्र हुन ।

सार्वजनिक शासनको नयाँ आयामका रूपमा स्थापित नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा संगठनको समाजशास्त्र र सामाजिक सञ्जालको सैद्धान्तिक धरातलमा विकास भएको पाइन्छ । यसले संगठनमा विविधताको व्यवस्थापन तथा सेवाको प्रक्रिया र परिणाममा तथा शासन पक्रियामा सरोकारवालाको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । नयाँ सार्वजनिक शासनले शासनका प्रक्रिया र क्रियाकलापमा सरकारको मात्र संलग्नता नभई सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य सामाजिक संस्था र कर्ताहरू समेतको संलग्नता हुने भएकोले तीनको भूमिकालाई समेत महत्व दिन्छ । यसले शासकीय व्यवस्थामा विविधताको सम्मान र प्रवद्र्धन मार्फत स्पष्ट जवाफदेहिता, एवम् व्यवस्थित सञ्जालको व्यवस्थापन र तिनको अन्तरक्रियामा जोड दिन्छ ।

२१ औँ शताब्दीको सुरुवातसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ सार्वजनिक शासनलाई समसामयिक बहसको केन्द्रमा राखिएको पाइन्छ । नयाँ सार्वजनिक शासन शब्दको प्रयोग बारम्बार भएता पनि यसको अवधारणात्मक व्याख्यामा पृथक अवधारणा रहेको देखिन्छ । बुझाईमा पृथकता भएपनि यसको मुख्य लक्ष्य भनेकै शासन प्रणालीको सुदृढिकरण हो।

यस प्रकारको सञ्जालमा राज्यका संस्थाहरू र नीति क्षेत्रमा काम गर्ने संगठित इच्छा भएका सामाजिक संगठनहरू आवद्ध हुन्छन्। यस्ता सञ्जालहरूले मुद्दामा आधारित सहकार्य गर्दछन्। नीति सञ्जालहरूले सार्वजनिक र निजी इच्छा तथा स्रोतहरूको दक्षता अभिवृद्धि, नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निवार्ह गर्दछन्। यस्ता सञ्जाल र राज्यबीचको सम्बन्ध आपसी सहमति र निर्भरतामा आधारित हुने गर्दछ । सञ्जालहरूले नागरिकहरूको ईच्छा, अनुभव र विज्ञताको प्रतिनिधित्व समेत गर्ने भएको हुँदा नीति प्रक्रियामा सञ्जाललाई महत्वपूर्ण तत्वका रूपमा लिइन्छ । सरकारबाट शासनको अवधारणात्मक परिवर्तनमा यस्तै प्रकारका सञ्जालको उल्लेख्य योगदान रहेको मानिन्छ ।

सामुदायिक शासनले समुदायका सदस्यको सकारात्मक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्दछ । राज्य र सरकार भत्ता र कर्मचारीतन्त्रमा आधारित हुन्छन जसले समुदायको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा सामुदायिक शासनले सरकारबिना नै समुदायको संगठित प्रयासको माध्यमबाट धेरै समस्याको समाधान गर्न सक्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतामा यस दृष्टिकोणको विकास भएको देखिन्छ ।

नयाँ सार्वजनिक शासन नयाँ ढाँचामा सार्वजनिक शासनको संचालन गर्नु हो। यो नयाँ ढाँचाले शासनको कार्यक्रम तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा नयाँ नीति, विधान र कार्यविधिहरू अपनाउँछ । यसले सार्वजनिक नेतृत्व, सार्वजनिक सेवा प्रदान र सार्वजनिक सम्पत्तिको ब्यवस्थापनमा सरकारका पात्रहरुवीच सहकार्यमा जोड दिन्छ ।नयाँ सार्वजनिक शासनलाई नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण, न्यायपालिका, प्रशासन सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जनतासँगको समर्थन र सहयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, पारदर्शिता र जवाफदेहीता, नागरिक अधिकार र सुरक्षा,सामाजिक न्याय र विकास, प्रविधीको प्रगति र नवप्रर्वतन, राष्ट्रिय एकता, अन्तराष्ट्रिय सहयोग आदि क्षेत्रमा सुधार गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको गन्तव्यमा पुरयाउने महत्वपुर्ण औजारको रुपमा प्रयोग गरिनु पर्दछ ।

नयाँ सार्वजनिक शासनले शासकीय प्रणालीको मान्यता र व्यवहारमै परिवर्तनको वकालत गरेको स्पष्ट हुन्छ । राज्य र सरकारको बदलिंदो भूमिका, नागरिकको तीव्र परिवर्तनको चाहना, विश्वव्यापिकरण र प्रविधिको द्रुत विकासले सृजना गरेका चुनौतीहरूको सामना सरकार एक्लै र उसको सीमित स्रोतबाट असम्भव प्राय भएकोले शासन प्रणालीमा ‘बहुकर्ताको अवधारणा आएको हो जुन नयाँ सार्वजनिक शासनको प्रमुख आधार हो। राज्य र समाज संचालनका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा क्रियाशील औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा संगठित सामाजिक सञ्जालको एकीकृत परिचालनबाट नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्नु यसको लक्ष्य हो। नयाँ सार्वजनिक शासनले सह–शासन मार्फत नागरिकको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन तथा नागरिक र राज्यबीचको अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्धको विस्तारमा केन्द्रित हुने गर्दछ ।

समकालीन शासकीय व्यवस्थामा सह–शासन सैद्धान्तिक अवधारणा होइन, लोकतान्त्रिक शासनको अपरिहार्य चरित्र हो। शासन र नागरिकबीचको सम्बन्ध अब आदेश र पालनामा सीमित छैन; बरु सहकार्य, सहजीवन र साझा उत्तरदायित्वमा आधारित छ। नयाँ सार्वजनिक शासनको आत्मा नै सहशासन हो, जसले सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई एउटै वृत्तमा उभ्याएर दुवैलाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाको सह–निर्माता बनाउँछ।

सह–शासनले सार्वजनिक सेवामा नयाँ चेतना भर्ने काम गर्दछ। जब नीतिगत निर्णय नागरिक, सरोकारवाला, निजी क्षेत्र र समुदायका विचारमा आधारित हुन्छन्, त्यसले मात्र समाजको वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ। यही कारण, सहनिर्माण (Co-creation) र सहउत्पादन (Co-production)लाई यसको मूल आधार मानिन्छ। नागरिकसँगको प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया, तिनको अनुभव र ज्ञानलाई उपयोग गरेर निर्माण भएको नीति–प्रक्रिया स्वभावतः पारदर्शी, न्यायसंगत र दीर्घकालीन हुन्छ।

नेपालको संविधानले तीन तहको शासन संरचना, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। यसले सहशासनलाई संस्थागत र कानुनी आधार दिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह अब सरकारको दायित्व मात्र नभई निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, सामुदायिक निकाय र नागरिक स्वयंको सक्रिय सहभागितामा सम्पन्न हुने प्रक्रियामा परिणत भएको छ।

सहशासनले सरकार र नागरिकबीच विश्वासको सेतु निर्माण गर्छ। जब सेवाग्राही नीतिनिर्माण र सेवाप्रवाह दुवैमा सहभागी हुन्छन्, तब मात्र उत्तरदायित्व साझा हुन्छ र पारदर्शिता बलियो हुन्छ। यसले शासनलाई जनमैत्री मात्र बनाउँदैन, बरु सामूहिक स्वामित्व र दिगो विकासको सुनिश्चिततासमेत गर्दछ।

सह–निर्माण र सह–उत्पादन अवधारणाले सार्वजनिक सेवाको प्रणाली साझेदारी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । सेवाको उत्पादनमा हुने साझेदारीले नागरिकको सशक्तिकरणमा सहयोग पुर्याउँछ । उनीहरूको स्रोत, क्षमता र अनुभवको उच्चतम प्रयोगको सुनिश्चितता गर्छ र सेवा वितरणमा नागरिक नियन्त्रणको अवस्था सृजना गर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । सह–उत्पादन र सह–निर्माण सार्वजनिक सेवाको दिगो विकासको केन्द्रीय तत्व हुन्। यसले परिणाममा सुधार, सक्रिय साझेदारीको निर्माण, नागरिक योगदानको सुनिश्चितता र सेवाको मूल्य प्रवद्र्धनमा सघाउ पुर्याउँछ । जसका कारण सार्वजनिक सेवाको प्रणालीको प्रभावकारीता अभिवृद्धिमा सबैले योगदान दिन सक्छन्। पारस्परिक भावनाको विकास हुन्छ र सामाजिक सम्बन्ध समेत सुदृढ हुन्छ । नागरिकलाई स्रोतमाथिको अधिकार प्रदान गर्ने, पारस्परिक सशक्तिकरणमा ध्यान दिने, उपलब्धिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी समान लाभ हानीको सुनिश्चितता गर्ने र नागरिकको योगदान अभिवृद्धि गर्न सहयोगी व्यावसायिकता विकासको माध्यमबाट सह–उत्पादन र सह–निर्माण प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।

नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा विकास भएसँगैः समुदाय प्रहरी,सामुदायिक अस्पताल, सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यद्यपि, यी कार्यक्रमहरू नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधाराा विकास हुनुपूर्व नै हाम्रोमा कार्यान्वयनमा रहेका थिए ।

नेपालमा नयाँ सार्वजनिक शासनको व्यावहारिक अवलम्बनका लागि अवसर पनि छन्। संघीय शासनका आधारभूत संरचनाहरू निर्माणको तीव्रताको क्रममा हुनु, प्रजातन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास र प्रतिवद्धता बढ्ढो क्रममा हुनु, सहभागितात्मक निर्णयप्रति नीति प्रतिवद्धता व्यक्त हुनु र राजनीतिक रूपान्तरणसँगै शासकीय व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्ने दवावका कारण नयाँ सार्वजनिक शासनको अभ्यासमा सहजता देखिने अवस्था रहेको छ । शासनको अन्तिम लक्ष्य नागरिक सन्तुष्टि भएका कारणले पनि नयाँ सार्वजनिक शासनका मान्यताको अभ्यासबाट शासकीय व्यवहारहरू नागरिक मैत्री बनाई सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक र उच्चतम प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली सुधार्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

नयाँ सार्वजनिक शासन प्राविधिक सुधारको अभ्यास होइन, बरु शासनको आत्मामा भएको दार्शनिक रूपान्तरण हो। यसको मूलभूत स्वरूप सहकार्य, साझेदारी र नागरिक संलग्नताको सजीव संगम हो, जहाँ सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज एउटै घेरामा उभिएर साझा लक्ष्यतर्फ अघि बढ्छन्। यद्यपि, यस मार्ग सरल छैन। संगठनात्मक विविधतामा हितको टकराव, स्रोतको असमान वितरण वा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ जस्ता अवरोधहरू स्वाभाविक हुन्। तर यिनै जटिलताहरू शासनलाई परिष्कृत गर्ने चुनौती पनि हुन्। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहभागी संस्कृतिको दृढ विकासमार्फत यी बाधाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

जब नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिकको वास्तविक आवाज सुन्ने, स्वीकार्ने र समाहित गर्ने संस्कार स्थापित हुन्छ, तब शासन संरचना रहँदैन यो सामाजिक अनुबन्धको प्रतिरूप बन्छ। राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउने, विश्वास गहिर्याउने र सेवा प्रवाहलाई गुणात्मक बनाउने क्षमतामै नयाँ सार्वजनिक शासनको स्थायित्व निहित छ। यसैले, यसको सफलता प्रविधिमा होइन, पारदर्शी सोच, साझा जिम्मेवारी र सामूहिक संलग्नतामा निहित छ। यही नै लोकतान्त्रिक शासनको परिपक्वता र भविष्यतर्फको अपरिहार्य यात्रा हो।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)