राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिएकै दिनदेखि प्रशासनिक संरचना आमूल परिवर्तनको कार्य प्रारम्भ गर्ने भएको छ । जसमा मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्नेदेखि राज्यलाई अनावश्यक भार परेका विभाग, बोर्ड र समितिहरू खारेज गर्नेसम्मका निर्णय हुने भएको छ ।
बिज्ञापन
हाल केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या २२ वटा रहेकोमा कटौती गरेर १५ देखि १८ मा सीमित गर्ने तयारी रहेको छ । कार्यप्रगति मिल्दोजुल्दो मन्त्रालयहरु भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासलाई एउटा मन्त्रालय,ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ र खानेपानीलाई अर्काे मन्त्रालय,कृषि, पशुपन्छी र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाइने तयारी छ । अर्थ, उद्योग,स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि मन्त्रालय दुई–दुई सचिव रहँदा त्यसले कार्यभार घटाउने भन्दा पनि सचिवहरुबीचको जिम्मेवारीको सीमारेखा अस्पष्ट हुँदा अनावश्यक रुपमा फाइल अड्कने र एकले अर्काेलाई देखाएरु उन्मुक्ति लिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयको संख्या घटाइँदा कर्मचारीहरुको दरबन्दी समेत स्वत घट्न पुग्छ । पछिल्लो समय सचिव बढुवा हुनुपर्ने लाइनमा रहेका बरिष्ठ सह सचिवहरु समेत बढुवा हुन सकेका छैनन् । एकातिर दरबन्दी कटौती,अर्काेतिर सहसचिवबाट सचिवमा उकालिएका प्रशासकहरुको व्यवस्थापन कहाँ र कसरी गर्ने ? विगतमा राजनीतिक दलका दैलो चाहरेर सदैव संघीय मन्त्रालयमा रजगज गर्दै आएका,सदैव आकर्षक कार्यालयहरुमात्र पदस्थापन हुन सफल कतिपय प्रशासकहरुको वालेन शाह सत्तामा पुग्नु अगावै निद हराम शुरु भएको छ । यसरी मन्त्रालयको संख्या घटाउने बहस अहिलेमात्र चलेको होइन । विगत तीन दशकदेखि विभिन्न आयोग, समिति र अध्ययन प्रतिवेदनले बारम्बार मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका भए पनि कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन । सो सुझावलाई बालेनले कार्यान्वयन गर्ने भएका छन्। यसरी मन्त्रालयको संख्या घट्ने भएसँगै अहिले सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका केही सचिव भूमिकाविहीन बन्नेमा चिन्तित रहेका छन् ।
संघीय सरकारका अर्थ र राजश्व,कृषि तथा पशुपक्षी,उद्योग,वाणिज्य मन्त्रालयमा दुई दुई जना सचिवहरु रहेका छन् । यी मन्त्रालयहरुको संख्या घटाइए वा संरचना पुनर्संरचना गरिएमा त्यहाँ कार्यरत सचिवहरु जिम्मेवारीविहिन हुनुपर्ने स्थितिले कतिपय उच्च प्रशासकहरु आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित देखिएको बताइन्छ । उता संघीय मन्त्रालयको संख्या कटौती हुँदा प्रदेशमा कार्यरत प्रमुख सचिवहरू प्रदेशबाटै घर फर्किनुपर्ने चिन्तामा देखिन थालेका छन् ।
बिज्ञापन
