गोर्खा–१ बाट निर्वाचित सांसद सुधन गुरुङको अनधिकृत सक्रियताले चीन–नेपाल व्यापारिक नाकामा असर परेको देखिएको छ। जेनजी आन्दोलनबाट चर्चामा आएका गुरुङ तातोपानी नाका पुगेर भन्सार र ड्राइपोर्टको अनुगमन गर्दै कर्मचारीलाई निर्देशन दिएपछि त्यहाँको सामान जाँच प्रक्रियामा अचानक कडाइ भएको स्रोतहरूले बताएका छन्।
बिज्ञापन
गत आइतबार गुरुङ श्रीमतीसहित आफैं गाडी चलाएर सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पुगेका थिए। उनले त्यहाँस्थित सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) र भन्सार कार्यालयको निरीक्षण गर्दै कार्यपद्धतिबारे प्रश्न उठाएका थिए। भन्सार अधिकृतसँग विभिन्न डाटा माग्दै उनले नाकामा भइरहेको कामकारबाहीबारे चासो व्यक्त गरेका थिए।
बिज्ञापन
त्यसक्रममा उनले आगमन–प्रस्थानका लागि जडान गरिएको ‘वाकथ्रु गेट’ बिग्रिएको विषयमा सोधखोज गर्दै छिट्टै मर्मत गर्न निर्देशन दिएका थिए। ड्राइपोर्ट क्षेत्रको अवलोकनपछि गुरुङले त्यहाँ कार्यरत मजदुरसँग पनि कुराकानी गरेका थिए।
अनुगमनपछि उनी भोटेकोशी गाउँपालिका–३ को वडा कार्यालय पुगेका थिए, जहाँ उनले स्थानीय कर्मचारीसँग पनि विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै सुझाव तथा निर्देशन दिएका थिए। पहिले आइएनजीओ क्षेत्रमा काम गर्दा चिनजान भएका स्थानीयसँग उनले भेटघाटसमेत गरेका थिए। ‘हामी नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाका संस्थापकसमेत रहेका गुरुङलाई भने चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले सीमा पार गर्न नदिएको बुझिएको छ।
बिज्ञापन
भन्सार स्रोतका अनुसार गुरुङको भ्रमणपछि चिनियाँ सुरक्षा निकायले सामान जाँचमा थप कडाइ गरेको छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब २० वटासम्म कन्टेनर पास हुने नाकाबाट अहिले तीन–चारवटा मात्र कन्टेनर छोडिन थालेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। जाँच प्रक्रियामा कडाइ भएपछि केही कन्टेनर चीनतर्फ नै रोकिएको उनीहरूको भनाइ छ।
सांसद गुरुङ यसअघि पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा पुगेर सक्रियता देखाउँदै आएका छन्। केही समयअघि उनले नेपाल टेलिकमका पदाधिकारीलाई भेटेर डाटा प्याक सकिएपछि प्रयोगकर्ताको मुख्य ब्यालेन्सबाट रकम काटिने प्रणाली हटाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यस्तै, उनले सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गर्नुका साथै पर्यटन मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयमा समेत पुगेका थिए।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडकमा पानी वितरण गर्दै चर्चामा आएका गुरुङ अहिले संसदमा पुगेका छन्। तर सरकारी संयन्त्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनको कार्यशैली बारम्बार विवादमा पर्दै आएको छ। सीमा नाकाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पुगेर अनुगमन र निर्देशन दिएको घटनाले प्रशासनिक वृत्तमा पुनः बहस सुरु भएको छ।
