राजश्वका पूर्व महानिर्देशक अधिकारीलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

विशेष अदालतले राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

बिज्ञापन

अधिकारी विभागको महानिर्देशक हुँदा ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले गत चैत १ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सहसचिव अधिकारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको छ । उनी महानिर्देशक हुँदा एच के इन्टरप्राइजेज भन्ने कम्पनीविरुद्ध राजस्व चुहावट मुद्दा परेसँगै सो मुद्धाबाट जोगिन उक्त कम्पनीका सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले ७० लाख रुपैयाँ दिएको र सो रकम विकास चापागाईं, देवेन्द्र केसी, रविन्द्र लामिछाने लगायतको सल्लाहमा उनीहरूको खातामा राखिएको अख्तियारको दावी छ ।त्यसपछि उनीहरूले भक्तपुरको दिव्यश्वरी आयोजना भित्रको ५ आना जग्गा खरिद गरेको अख्तियारको दाबी छ । त्यसपछि देवेन्द्र केसी सञ्चालक रहेको द कुटी रिसोर्टको कर्जा भुक्तानीमा उक्त रकम प्रयोग भएको भेटिएको दावी सहित अख्तियारले गत चैत्र १ गते विशेषमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
आज विशेष अदालतमा उपस्थित भएका अधिकारीलाई पुर्पक्षका थुनामा राख्ने कि नराख्ने भनेर भएको बहसमा अधिकारीका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय अपूर्व खतिवडा र योगेश्वर भण्डारीले बहस गरेका थिए। सो थुनछेक बहस पछि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल उमेश कोइरालाको इजलासले अधिकारीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

बिज्ञापन

पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल यी प्रतिवादीले जग्गामा लगानी गरिएको भनिएको आरोपत्रमा उल्लेखित कित्ता नम्बर ९९८ को जग्गा अनुसन्धानको क्रममा रोक्का नै रहेको देखिँदा झलकराम अधिकारीबाट २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई निजलाई तारिखमा राखी प्रस्तुत मुद्दा पुर्पक्ष गर्नू।’ आदेशमा भनिएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

उपसचिवको लिखित परीक्षा वैशाख तेस्रो सातादेखि, कुन सेवाको कहिले ?

फिल्म निर्माताको ठगी धन्दा,बल्ल परे प्रहरीको फन्दा

राजश्वका पूर्व महानिर्देशक अधिकारीलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,इन्जिनियर,सब इन्जिनियर,लेखापालसहित पाँचविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

सामान्य प्रशासनको लाचारी : १४५ स्थानीय तहमा खटाउन सकेन दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी

ब्युरोक्रेसी सुधारमा हतार होइन, विवेक आवश्यक

१६ अर्बको ठेक्का, निगरानी आफ्नै पूर्वकम्पनीसँग जोडिएको इन्जिनियरको: मन्त्रालयको निर्णय विवादमा

यस्तो छ उपसचिव बढुवाको संशोधित सूची

बिशेष