नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपीसी) भित्र आर्थिक अनियमितता, पदको दुरुपयोग र संस्थागत भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको छ । सरोकारवालाहरुले सो निकायमा भएको अनियमितताको विरुद्ध स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,अख्तियार,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
बिज्ञापन
पीडित पक्षका तर्फबाट दर्ता गरिएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पुगेको हो। उजुरी अनुसार अख्तियारमा दर्ता नम्बर ‘सी–०५०४४७’, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ‘३२७६’ र मन्त्रालयमा ‘३१२६’ रहेको जनाइएको छ। उजुरीमा परिषद्का सीमित पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा संस्थालाई निजी स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनाइएको, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गर्दै राज्यकोष दोहन गरिएको तथा विद्यार्थी र शिक्षण संस्थामाथि समेत शोषण गरिएको आरोप लगाइएको छ।
बिज्ञापन
उजुरीकर्ताका अनुसार परिषद्को खरीद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा निषेध गर्दै ‘सेटिङ’ मिलाएर सामग्री तथा सफ्टवेयर खरिद गरिएको छ। सो प्रक्रियामा कमिसनको आधारमा निर्णय गरी लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी सफ्टवेयर खरिदका नाममा ठूलो रकम हिनामिना गरिएको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ।तर यो बिषयमा परिषद्ले भने हालसम्म कुनै सफ्टवेयर नै खरिद नभएको भन्दै उक्त उजुरी दुख दिने नियतले मात्र हालिएको भन्दै आफ्नो बचाऊ गरेको छ ।
त्यसैगरी, परिषद्का सदस्यहरूलाई नियमित तलबको व्यवस्था नभए पनि नक्कली कार्यविवरण तयार गरी विभिन्न शीर्षकमा मासिक प्रतिव्यक्ति २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म भत्ता लिने व्यवस्था गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ। यसरी भत्ताका नाममा राज्यकोषबाट ठूलो रकम दोहन गरिएको उजुरीकर्ताको दाबी छ।
बिज्ञापन
उजुरीमा परिषद्को कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा पनि नातावाद हाबी भएको उल्लेख गरिएको छ। नियमविपरीत आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिने, परीक्षा सञ्चालन र अनुगमन जस्ता संवेदनशील कार्यमा आफ्नै ससुरा, सालो, बुहारी लगायतका नातेदारहरूलाई खटाउने तथा त्यसबाट आर्थिक लाभ लिने काम भइरहेको आरोप छ। यसले संस्थाको गोपनीयता समेत भंग भएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।
१३ सदस्यीय परिषद्मा हाल अध्यक्षसहित ६ जना मात्र सक्रिय रहेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सीमित व्यक्तिहरूले परिषद्लाई आफ्नो निजी स्वार्थको अखडा बनाएको उजुरीकर्ताको दाबी छ। त्यसमध्ये तीन जना पदेन सदस्य भएकाले नियमित समय दिन नसक्ने अवस्थालाई समेत उपयोग गरी निर्णय प्रक्रियामा मनोमानी गरिएको आरोप छ।
त्यसैगरी, लाइसेन्सिङ परीक्षा र नाम दर्ताको क्रममा विद्यार्थीहरूलाई अनावश्यक प्रशासनिक झमेलामा पार्ने, काम छिटो गरिदिने बहानामा अवैध रूपमा रकम असुल्ने सञ्जाल सञ्चालन गरिएको पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजहरूलाई अनुगमनका नाममा त्रसित बनाउने, मापदण्ड र सिटका विषयमा कैफियत देखाएर धम्क्याउने तथा मुद्दा मिलाउने बहानामा ‘अन्डर द टेबल’ कमिसन लिने प्रवृत्ति पनि रहेको आरोप लगाइएको छ। उजुरीकर्ताले परिषद्भित्र भएको भनिएको अनियमितताको गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
